मालती ओली
काठमाडौं, साउन ८ । प्राध्यापक डा( गोविन्द केसीले अनसन लम्बिँदै गएपछि सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेय स्रशोधनको प्रयास थालेको छ । २५ दिनदेखि अनशनरत डा. केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकारले गम्भीरता देखाएकाले अनसन तोडिने अधिकारीहरूको दाबी छ । तर, सरकारले कुन बुँदा संशोधन गर्न खोजेको हो भन्नेबारे प्रस्ट भइनसकेका कारण केसी पक्षधरहरूले भने अहिलै केही भन्न नसकिने बताएका छन् ।
संसदमा दर्ता उक्त विधेयकका के–के बुँदा संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नेकपाका नेता सुवास नेम्वाङ, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा र माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाबीच छिलफल सुरु भएको छ । सोमबारबाट सुरु भएको छलफल मंगलबार पनि जारी रहने बताइएको छ ।
नेम्वाङ, बाँस्कोटा र माथेमाले विधेयकमा संसोधन गर्न सकिने बुँदा तय गरेपछि डा.केसीसँग छलफल गर्ने तयारी छ ।
डा.केसीले माथेमा कार्यदलको सुझावकै आधारमा चिकित्सा शिक्षा कानुन बन्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका केही बुँदा हटाएर यो सरकारले नयाँ विधेयक संसदमा पेस गरेपछि डा.केसी अनसन बसेका हुन् ।
गत असार १६ गतेदेखि जुम्लामा अनशन बसिरहेका डा. केसीलाई सरकारले बलपूर्वक गत बिहीबार काठमाडौं ल्याएको थियो । यतिखेर डा.केसी त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा अनसन बसिरहेका छन् ।
सरकारले संसदमा दर्ता गराएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग डा.केसीको माग छ । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी पनि सम्बन्धन दिन सक्ने, काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न मिल्ने तथा अस्पताल सञ्चालन गर्ने्बित्तिकै मेडिकल कलेज खोल्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । डा. केसीले भने यस विपरीतको माग राख्दै आएका छन् । डा.अभिषेकराज सिंहको संयोजकत्वमा डा. केसीको वार्ता टोली बनेको छ भने शिक्षा सचिव खगराज बराल नेतृत्वमा सरकारी वार्ता टोली बनाइएको छ । केसी पक्षले पहिले संसदबाट शिक्षा विधेयक फिर्ता लिएर मात्र वार्तामा बस्ने अडान लिँदै आएको छ भने सरकारले पनि विधेयक फिर्ता लिने संकेत गरेको छैन । दुई पक्षको आ–आफ्नै अडानका कारण वार्ता अघि बढ्न सकेको छैन ।
यस्ता छन् डा केसीका माग
१.चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस् ।
२. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस् ।
३. माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।
४. चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह¥याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।
५. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।
६. कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।
७. पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल सुरु गरियोस् ।
