छिनछिन खबर
काठमाडौं, असार २२ । अर्थ मन्त्रालयले अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पेन्सन भार घटाउने पहल थालेको छ । अत्यधिक रकम पेन्सनमा खर्च हुन थालेपछि मन्त्रालयले उक्त पहल थालेको हो । हाल बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धिदरको ७५ प्रतिशत पेन्सन वृद्धि हुने गरेको छ । अबदेखि त्यस्तो रकम घटाएर ५० प्रतिशतमा राख्न मन्त्रालयले राय दिएको छ । आर्थिक सम्बन्धी विषयमा अर्थको राय सामान्यतया नकाटिने भएकाले यही लागू हुने सम्भावना छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकर कोइरालाले मस्यौदामाथि अर्थ मन्त्रालयको राय आएको र कानुन मन्त्रालयको राय आउन बाँकी रहेको बताए । दुवै मन्त्रालयको राय आएपछि मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
कर्मचारीको उमेर हद ६० बनाउने प्रस्ताव
यसैबीच निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष बनाउन उच्च तहमा रहेका कर्मचारीले पहल गरिरहेका छन् । हाल छलफलमा रहेको निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा उमेरहद ५८ वर्ष नै राख्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षपछि लागू हुनेगरी उमेरहद बढाएर ६० वर्ष बनाउन राय दिएको छ । निवृत्तिभरणको बोझ बढेको तथा नयाँ संरचनामा अनुभवी कर्मचारी चाहिने भएकाले उमेरहद ६० वर्ष राख्न उचित हुने मन्त्रालयको राय छ ।
राजस्व सेवाको राय
अर्थ मन्त्रालयले निजामती सेवामा छुट्टै ‘नेपाल राजस्व सेवा गठन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । राजस्व सेवामा विशिष्टीकरण आवश्यक भएको भन्दै छुट्टै सेवा गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । राजस्व तथा भन्सार कार्यालयमा राजस्व सेवा बाहेक अन्य कर्मचारीलाई नल्याउने योजनासहित यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । जस अन्तर्गत आन्तरिक राजस्व तथा भन्सार प्रशासन समूह गठनको प्रःताव अर्थको छ ।
१० प्रतिशत खुलाको प्रस्ताव
सहसचिव र उपसचिव पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिको राय दिइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदामा उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान हटाइएको छ । हाल निजामती सेवाका उपसचिव र सहसचिवका रिक्तमध्ये २० प्रतिशत पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने प्रावधान छ ।
