छिनछिन खबर
काठमाडौं, असार १३ । विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक साउनदेखि लागू हुनेगरी बढाउने तयारी थालिएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक १७ हजार ५ सय रूपैयाँ तोकिने तयारी भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल मजदुरको न्यूनतम परिश्रमिक ९ हजार ७ सय रूपैयाँ छ ।
श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक निर्धारण गर्ने विषयमा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएपछि साउन एक गतेदेखि मजदुरको न्यूनतम परिश्रमिक लागू हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारले ४ वर्षदेखि श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक बढाउन सकेको छैन । श्रम ऐन र नियमावली आए पनि मजदुरको तलब हेरफेर भएको थिएन । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा श्रम ऐन ल्याएको थियो । त्यसको ठिक एक वर्षपछि श्रम नियमावली मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट परित भए पनि मजदुरको न्यूनतम परिश्रमिक निर्धारण गरिएको थिएन ।
राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन ट्रेड युनियनले पनि श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक २१ हजारभन्दा बढी तोक्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सरकारले परिश्रमिकभन्दा स्वास्थ्य, सन्तानलाई शिक्षामा सुविधा र रासन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा युनियनको जोड छ । हाल विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका श्रमिकको कमाइ सरकारले तोक्न लागेको परिश्रमिकभन्दा धेरै हुने गरेको रोजगारदाता कम्पनीको भनाइ छ । सरकारले तलबभन्दा पनि मजदुर र रोजगारदाताबीच सहजीकरण हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरुले बताउँदै आएका छन् । हाल निर्माण क्षेत्र, उद्योग र अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने आन्तरिक कामदारको दैनिक ज्याला एक हजारको हाराहारीमा पाउने गरेका काठामाडौं निर्माण व्यवसासी संघका सदस्य राजु घिमिरेको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि सबै श्रमिकको तलब रोजगारदाता कम्पनीले बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने जनाएको छ । श्रम मन्त्रालयले पछिल्लो समय आन्तरिक श्रम बजारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने योजना बनाइरहेको छ ।
नेपालभित्र २१ लाखभन्दा धेरैले मजदुरी गरिरहेको सरकारी अनुमान छ । हाल श्रम बजारमा के–कति श्रमिकले काम गर्नेगरेका छन् भन्ने यकिन विवरण सरकारले संकलन गर्ने सकेको छैन । वार्षिक ५ लाख नयाँ युवा शाक्ति रोजगारीको खोजीमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गर्छन् । त्यसमा जसोतसो ८० देखि एक लाख युवाले मात्र आन्तरिक श्रम बजारमा कामको अवसर पाउने गर्छन् । त्योभन्दा बाहेकका युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशी श्रम बजारमा पुग्ने गरेका छन् । ज्यालादारी श्रमिकको सरकारी अस्पतालबाट उपचार गर्ने व्यवस्था पनि गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
