छिनछिन खबर
काठमाडौं, जेठ २८ । विभिन्न प्रजातिका रुख, विरुवा रोपेर वातावरणलाई स्वच्छ पारिरहेका किसानले निजी वनलाई दिइएको उद्योगको मान्यता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । वीरगन्जमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै उनीहरूले त्यस्तो माग गरेका हुन् ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७२ ले निजी वनलाई उद्योगको मान्यता दिए पनि किसानले त्यस अनुरुप सुविधा पाउन सकेका छैनन् । निजी वन हुर्काइरहेका किसानले निजी वनको सुरक्षा, वित्तीय सुविधा, बिमा, आयकर छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा र रुखलाई धितोमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् ।
तत्काल आम्दानी लिन सकिने खेती नगरी निजी वन हुर्कारहेका किसानलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने समेत माग गरेका छन् । आम्दानीको दृष्टिकोणले अन्य खेती गर्न सकिने भए पनि आवादी जमिनमा निजी विरुवा लगाएर हुर्काउनु देश र समाजका लागि ठूलो योगदान रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले किसानको योगदानलाई कदर गर्नुपर्ने सम्मेलनमा जोड दिइयो ।
उक्त सम्मेलनले १३ बुँदे राष्ट्रिय घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा निजी वनले रोजगारीको संख्या वृद्धि गर्न सक्ने सम्झाउँदै सरकारसँग निजी वनले पु¥याएको कार्बन संचिती र वातावरणीय सेवाको भुक्तानी दिने विधि निर्धारण गर्न समेत माग गरिएको छ । त्यस्तै निजी वनको फैलावटका लागि किसानलाई तालिम र आवश्यक विरुवा उपलब्ध गराउन जोड दिइएको छ । ]
निजी वनको विकासका लागि संघ र स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, निजी वनलाई रोजगारमूलक उद्योगको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, निजी वन र यसको उत्पादनको स्वामित्वलाई राष्ट्रियकरण गर्न नहुने लगायत उल्लेख छ । निजी वनको विकास गर्न वन मन्त्रालयले किसानलाई उत्साही हुने खालको ऐन ल्याउन समेत माग हुँदै आएको छ । निजी वनको संरक्षणका जुटेका व्यवसायीले वातावरण स्वच्छ पार्ने र बिर्गानेलाई छुट्टाएर सोही अनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् । वातावरण बिगार्ने उद्योग चलाउँदा धेरै कमाउन सकिने सम्भावना हुने भएपनि रुखविरुवा लगाउँदा आम्दानी कम हुने भएकाले सरकारले रुखविरुवा लगाउने किसानलाई सोही अनुसार सहुलियत दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
