मालती ओली
काठमाडौं, जेठ १३ । मलेसिया रोजगारीसँग सम्बद्ध चार संस्थाले कामदारसँग गैरकानुनी रूपले बढी शुल्क लिँदै आएको भन्दै सरकारले तिनका सञ्चालक÷प्रतिनिधिलाई पक्राउ गरेपछि मलेसिया रोजगारी बन्द हुन पुगेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको बायोमेट्रिक, राहदानी संकलन लगायतका काम गरिरहेका भिएलएन, ओएससी, आइएससी, माइग्राम्सलाई खारेज गरेलगत्तै प्रहरीले ती संस्थाका सञ्चालक÷प्रतिनिधिलाई पक्राउ गर्न सुरु गरेको छ ।
मलेसिया जानु अघि प्रतिकामदार १८ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी असुल गर्दै आएका ती संस्थाको औचित्य पुष्टि नभएको भन्दै एक साता अघि मन्त्री गोकर्ण विष्टले ती संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयसँगै ती संस्थाले गर्दै आइरहेका काम यतिखेर कसले गर्ने भन्ने अन्योल छ । त्यस्तै अर्कोतर्फ मलेसिया सरकारलेसमेत मन्त्रालयको उक्त निर्णयबारे औपचारिक रूपमा धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
पहिलो चरणमा मलेसिया रोजगारीसँग जोडिएका ती संस्थाका ४० सञ्चालक÷प्रतिनिधिलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया जाने कामदार उड्न नपाएको बेला सरकारले मलेसियाबाट पूर्व स्वीकृति समेत नलिने निर्णय गरेको छ । पूर्व स्वीकृति लिएपछि मात्र कामदारलाई अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने गरिन्छ ।
श्रम स्वीकृति लिएका कामदार उड्न नपाइरहेको बेला सरकारले पूर्व स्वीकृतिमा रोक लगाएपछि विवाद अझै बढ्ने देखिन्छ । मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा मलेसिया सरकारको सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको बेला मलेसियाबाट ती संस्था खारेजीबारे प्रतिक्रिया नआएपछि दुबै देशका उच्च तहका व्यक्तिको संलग्नता हुनसक्ने अनुमान गरिन थालेको छ । मन्त्रालयले एक÷डेढ महिना नेपाली युवा मलेसिया जान नपाए पनि उक्त निर्णयबाट पछि नहट्ने जनाएको छ । हाल दैनिक २ देखि तीन सय युवा रोजगारीका लागि मलेसिया जाने गर्छन् ।
