छिनछिन खबर
काठमाडौं, जेठ ८ । मुलुक भ्रस्टाचारले आक्रान्त बनेको बेला स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रका १३ हजारले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ । हरेक व्यक्तिको आम्दानी पारदर्शी गर्ने उद्देश्यले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने मान्यताविपरित ठूलो संख्याका कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नै सार्वजनिक गर्न नमानेपछि गडबडीको रूपमा हेरिएको छ ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १३ हजार कर्मचारीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरे पनि धेरैले उक्त कदम पर्याप्त नभएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा (२) मा आर्थिक मसान्तभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सुरुमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी फेरि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न लगाउने व्यवस्था छ ।
जरिवाना कारवाहीमा पर्नेमा ५ पूर्वमन्त्री र ४ राज्यमन्त्रीसमेत छन् । २४ तत्कालीन सांसद, शिक्षक ११ हजार ४ सय ५५ शिक्षक, ४ हजार ५ सय २५ निजामती कर्मचारी, १ हजार ४ सय ४५ सैन्य अधिकारी र १ सय १३ जना प्रहरी अधिकारी छन् । सार्वजनिक संस्थान र निकायका १ हजार ५ सय ९६ जना पदाधिकारी र कर्मचारी पनि कारवाहीमा परेका छन् । ४ लाख ४९ हजार कर्मचारीमध्ये सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या भने ४ लाख २९ हजार मात्र छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा पूर्वमन्त्री, सांसद, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सैनिक, प्रहरी तथा विभिन्न सार्वजनिक संस्थान र निकायमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारी छन् ।
