मालती ओली
काठमाडौं, वैशाख ९ । रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) जाने कामदारका लागि सुरु गरिएको प्रहरी रिपोर्ट खारेज गरिएपछि गरिब युवाको करोडौं रुपैयाँ जोगिएको छ ।
उक्त निर्णय अघि प्रहरी रिपोर्ट बनाउन र त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न काठमाडौंस्थित युएई दूतावासमा प्रति व्यक्ति चार हजार पाँच सय रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने बाध्यता थियो । रोजगारीमा जाने कामदारको चालचलन राम्रो भएको प्रमाण प्रहरीबाट लिनुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा कामदारले थप सास्ती बेहोर्नुपर्ने बाध्यता आएपछि युएई सरकारले यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ ।
युएईस्थित नेपाली राजदूत सागर फुँयालले प्रहरी रिपोर्ट नचाहिने युएई सरकारले निर्णय प्राप्त भइसकेको बताए । युएईले रोजगारीमा जाने कामदारका लागि प्रहरी रिपोर्ट चाहिने निर्णय गरेपछि धेरैले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई समेत सरोकारवालाले प्रहरी रिपोर्टलाई सहज बनाउन माग गर्दै आएका थिए । राजदूत फँुयालले युएईको परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको पत्रमा प्रहरी रिपोर्टबारे ‘अस्थायी रूपमा स्थिगित’ गरिएको उल्लेख रहेको बताए ।
साढे एक महिना अघि प्रहरी रिपोर्टलाई अनिवार्यता गर्दा युएई सरकारले आंतककारी, फौजदारी लगायतका अपराधमा सामेल व्यक्ति युएई पुग्न नपाओस् भन्ने लक्ष्य राखेको बताएको थियो । प्रहरी रिपोर्ट चाहिने युएई सरकारको निर्णयपछि युवायुवतीले सुरुमा प्रहरी कार्यालयमा पुगेर चालचलनको रिपोर्ट बनाउने र त्यसपछि त्यस्तो रिपोर्टलाई काठमाडौंस्थित युएई दूतावासले प्रमाणित गर्दा निकै सास्ती खेप्नु परिरहेको थियो । युवायुवतीलाई प्रहरी रिपोर्टकै काममा ३÷४ दिन बिताउनु पर्ने बाध्यता थियो ।
पछिल्लो समयमा आर्थिक र भौतिक प्रगति गरेको युएईमा रोजगारीका लागि जान खोज्ने युवायुवतीको संख्या बढ्दो छ । गत माघ महिनामा श्रम स्वीकृति लिएर चार हजार चार सय ७८ युवायुवती युएई गएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । जसमा महिलाको संख्या चार सय ११ थियो । फुँयालका अनुसार हाल युएईमा वैधानिक तवरले दुई लाख २५ हजार नेपालीले काम गर्दै आइरहेका छन् । तर, विभिन्न स्रोतले भने वैध÷अवैध गरी युएईमा करिब चार लाख नेपाली रोजगारीको क्रममा रहेको बताउने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा युएईमा भिजिट भिसामा जाने र त्यसपछि उतै बस्ने गरेको बताइन्छ ।
