नेपालगन्ज-बाँके, राप्तीसोनारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीले जब न्यायिक समितिको जिम्मेवारी सम्हालिन्, त्यसयता उनको व्यस्तता निकै बढेको छ । धेरैले न्यायिक कामलाई ‘बोझिलो’ मानिरहेका छन् । तर, धनीकुमारीले न्यायिक यसलाई बढी अवसरको रुपमा लिएकी छन् । ‘सुरुमा त बोझ मात्रै थमाईदिएको जस्तो लाग्थ्यो, मुद्दाको सुनुवाई गर्दै जादाँ अहिले त धेरै जिम्मेवारीबोध भएको छ, पहिलेको भन्दा व्यस्तता पनि बढेको छ,’ उनले भनिन् । अनौपचारिक शिक्षा(प्रौढ)मात्रै हासिल गरेकी ६४ बर्षिया धनीकुमारीले केही समयअघि गाउँपालिकामा आएको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दालाई सहजै मिलाउन सफल भईन् । जसले उनलाई काम गर्न उर्जा दियो । ‘अदालतबाट फर्केर आएको मुद्दा टेबुलमा आईपुग्यो, मैले सुनुवाई गरेपछि दुई पक्षले न्यायको अनुभुती गरेर फर्किए, मलाई पनि काम गर्न जाँगर आयो,’ उनले सुनाईन् ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका २ निवासी एक दम्पत्ती सागर केसी र रिता केसी (नाम परिवर्तित) बीच बढेको पारिवारीक विवादले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने सम्मको स्थितीमा पुरयायो ।
सागरले परपुरुषसँग सम्बन्ध गाँसेको एकतर्फी आशंका गर्दै श्रीमतीमाथी दिनहुँ झगडा गर्न थाले । दिनहुँ श्रीमानले लगाउने आरोप सहन नसकेर रिताले सम्बन्ध विच्छेदका लागी बाँके जिल्ला अदालत समक्ष निवेदन दिईन् । अदालतमा मुद्दा मामिला गर्दा दम्पत्तीले थुप्रै रकम खर्च गरे, तरपनि मुद्दाको छिनोफानो हुन सकेन् । अदालतले झन् यो मुद्दालाई स्थानीय सरकारले हेर्नुपर्ने भन्दै गाउँमै पठायो ।
गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको टेबुलमा आएपछि न्यायिक समिति संयोजकको हैसियतले धनीकुमारी आफैले सुक्ष्म रुपले हेरिन् । अन्ततः मुद्दालाई टुंगोमा पुरयाउन सफल भईन् । ‘यो मुद्दामा मैले दुबै पक्षलाई न्यायको अनुभुती दिलाएँ, सम्बन्ध विच्छेद सम्मको स्थितीमा पुगेका दम्पत्ती खुसी भएर घर फर्किए,’ धनीकुमारीले सुनाईन् । जनप्रतिनिधि नहुँदै पनि उनले गाउँघरका सानातिना विवाद मिलाउने गर्थिन् । यसका लागी सामान्य तालिम मात्र लिएको उनीसँग अनुभव छ । गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएर आईसकेपछि कानुनले नै अधिकार दिएपछि अहिले उनले ‘न्यायाधीश’ को मान्यता पाएकी छन् । आफुले औपचारिक शिक्षा नलिएपनि कानुनमा भएको व्यवस्था र कानुनी अभ्यास अनुरुप मुद्दाको छिनोफानो गर्ने गरेको संयोजक धनीकुमारीले सुनाईन् । ‘मेरो पढाई त छैन, तरपनि टेबुलमा आएको मुद्दालाई जसरी भएपनि फैसला गर्न सक्छु भन्ने आँट छ,’ उनले भनिन् । गत मंसिर दोस्रो साता न्यायिक समिति गठन भएपछि राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा क्रमशः मुद्दाको चाप बढेको छ ।
मुद्दा हेर्नुपर्दा अन्य काममा बाधा पुगेको उनको अनुभव छ । संयोजक धनीकुमारीका अनुसार गाउँपालिका बढीजसो घरजग्गा सम्बन्धी र घरायसी विवाद सम्बन्धी मुद्दा आउने गरेका छन् । संविधानमै भएको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहलाई मुद्दाको छिनोफानो गर्ने अधिकार दिइएको छ । कानुनले नै नगरपालिका उपप्रमुख र गाउँपालिका उपाध्यक्षलाई न्यायिक समिति संयोजकको जिम्मेवारी तोकेको छ । तीन सदस्यीय उक्त समितिमा दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । कुल ८ वटा स्थानीय तह रहेको बाँकेमा दुई नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका छन् । न्यायिक समितिका तर्फबाट जिम्मेवारी न्यायपुर्ण रुपमा सम्पादन गर्न, सम्भावित समस्यामा सम्वाद थाल्न र निकास खोज्न उपप्रमुख र उपाध्यक्ष आवद्ध रहेको न्यायिक समिति संघ नै गठन गरिएको छ । यसले केही सहजता ल्याएको न्यायिक समिति संघका अध्यक्ष एवम् नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका उपप्रमुख उमा थापामगर बताउँछिन् ।
-नागरिक पश्चिमेलीबाट
