काठमाडौं, मंसिर १९-
संविधान संशोधन प्रस्तावलाई लिएर दलहरूबीच दूरी बढिरहेका बेला सत्तारूढ घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने अनिर्णीत देखिएको छ । संसदमा प्रस्तावका पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत र्पुयाउन राप्रपाको समर्थन अनिवार्य भए पनि सो दलले अझैसम्म ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । यो दलका ३७ सांसद छ । संविधान संशोधनसहित विषयमा छलफल गर्न बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक निर्णय गर्न नसकी शनिबार सकिएको छ ।
राप्रपाले मधेसवादी दल, कानुन व्यवसायी र कार्यकर्तासँग परामर्श गरेर मात्रै निर्णय गर्ने जनाएको छ । राप्रपाका नेता राजाराम श्रेष्ठले सोमबार दिउँसो पुनः बैठक बस्ने बताए । ‘विषय निकै गम्भीर र संवेदनशील भएकाले सबै पक्षसँग परामर्शपछि मात्रै निर्णय गर्नेछौं,’ राप्रपाका नेता दिलनाथ गिरीले भने, ’बैठकमा सबै नेताले बोल्ने क्रम सकिएको पनि छैन ।’ राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच हालै एकीकरण भई बनेको यो दलमा संविधान संशोधनबारे एक मत छैन । नागरिकन्यूज डटकममा खबर छ । राष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाले संशोधन प्रस्तावको पक्षमा जाने यसअघि नै बताएका छन् । दलभित्र संशोधनको पक्षमा जानु हुँदैन भन्ने नेता पनि छन् ।
राणाले दुई मधेस प्रदेशको पक्षमा पार्टी पहिलेदेखि नै रहेको भन्दै संशोधनको विषयमा कुनै आपत्ति नभएको बताएका छन् । पार्टी एकीकरण सभामा मधेसका माग पूरा गर्न एकीकृत पार्टी लचिलो हुने अध्यक्ष कमल थापाले पनि बताएका थिए । सरकारले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै सीमांकन हेरफेर, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभा गठनका विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको छ । प्रस्तावको विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको छ । सीमांकन हेरफेर प्रस्ताव गरिएको प्रदेश नम्बर ५ मा पनि व्यापक विरोध भइरहेको छ ।
