काठमाडौं, कात्तिक २९-
द्वन्द्वकालिन केही गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति दिन मिल्ने गरी सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी दुई आयोगको ऐन संशोधन तयारी गरेको छ। बम बिष्फोट, सामुहिक हत्या र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरितका केही गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति दिन सकिने गरी सरकारले ऐन संशोधन तयारी गरेको हो।
विद्यमान ऐनअनुसार द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न æसत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन’ आयोग गठन गरिएको छ। ती आयोगले द्वन्द्वकालिन उजुरी संकलन गरिसकेका छन्। उजुरी छानबिनकै चरणमा छन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्दै सरकारले ऐन संशोधन तयारी गरेको हो। संशोधन प्रस्तावमा ऐनमा रहेको गम्भीर अपराधसम्बन्धी नौ नम्बर बुँदा हटाइएको छ। उक्त बुँदामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरित गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरूद्धको अपराधलाई हटाइएको समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
एेन संशोधनमा संलग्न महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले एेनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्ने, नेपालका द्वन्द्वरत पक्षहरुलाई मान्य हुने तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुसार हुने गरी संशोधन तयार गरिएको दाबी गरे ।
