काठमाडौ, असोज २२-
श्रमिक संगठनहरुले औद्योगिक व्यवसाय ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमार्फत गरिएका श्रमिकको हड्ताल गर्ने र हड्ताल अबधिको तलबमा प्रतिबन्ध लगाउने गलत प्रस्ताव भएको भन्दै नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट) उक्त प्रस्ताव नसच्याईए सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट) द्धारा मर्यादित कामका लागि विश्व दिवसका सन्दर्भमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष विष्णु रिमालले भने, ʽपहिलो यो नीतिगत कुरा हो । नीतिगत कुरालाई नीतिगत तहमा नै यसको प्रतिबाद गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिज्यूलाई फिर्ता गर्न मिल्नेसम्म फिर्ता गरिदिनुस् भन्ने आग्रह गर्छौं । बिधिले नमिल्ने रहेछ भने यो संशोधनको प्रक्रियामा जान्छ । नीतिगत तहभन्दा बाहिर श्रमिकलाई परिचालित गर्ने काम हामी छोड्दैनौं ।ʼ
वार्ताबाट धेरै कुरा हल हुने आशा लिएको बताउँदै उनले भने ʽवार्ताबाट समस्या समाधान भए सडकमा जानु परेन । वार्ताले तलमाथि पार्यो भने सडकमा जानुपर्ने परिस्थिति आउनसक्छ ।ʼ
कार्यक्रममा दशवटा ट्रेड युनियन महासंघको छाता संस्था संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले संसदबाट पारित औधोगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको बिधेयक २०७१ सम्बन्धमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै ट्रेड युनियनहरुसँग समन्वय नगरी एकतर्फीरुपमा संसदबाट पारित कानुनमा बिमति जनाए । बन्द हड्ताल र नो वर्क नो पे सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था अमान्य भएको भन्दै उनले सो दफा हटाउन माग गरेका छन् ।
उनले भने,ʽश्रम बिरोधी औधोगिक व्यवसाय ऐनलाई पूर्णत अस्विकार गर्दै अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनमा मुद्धा दायर गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउने र दबाबमूलक कार्यक्रम संचालन गर्न बाध्य हुनेछौं । श्रम बिरोधी दफा नहटाई लागु गर्न खोजिएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिप्रति राज्य पक्ष र राजनैतिक दल जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।ʼ
कार्यक्रममा जिफन्टले मर्यादित कामका सन्दर्भमा वृत चित्र प्रस्तुत गर्नुका साथै यसै दिवसका अवसरमा मर्यादित कामका सन्दर्भमा देशव्यापी प्रचार सामाग्री पुर्याएको जानकारी दिएको थियो ।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
श्रमिकबिरोधी कानुनबिरुद्धमा श्रमिकहरु सडक आन्दोलनमा जाने
काठमाडौं, असोज २२-
श्रमिक संगठनहरुले औधोगिक व्यवसाय ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमार्फत् गरिएका श्रमिकको हड्ताल गर्ने र हड्ताल अवधिको तलबमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारले गरेको प्रस्ताव नसच्याइए सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले दिएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट) द्वारा मर्यादित कामका लागि विश्व दिवसका सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष विष्णु रिमालले भने, ʽपहिलो यो नीतिगत कुरा हो । नीतिगत कुरालाई नीतिगत तहमा नै यसको प्रतिबाद गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिज्यूलाई फिर्ता गर्न मिल्नेसम्म फिर्ता गरिदिनुस् भन्ने आग्रह गर्छौ । विधिले नमिल्ने रहेछ भने यो संशोधनको प्रक्रियामा जान्छ । नीतिगत तहभन्दा बाहिर श्रमिकलाई परिचालित गर्ने काम हामी छोड्दैनौं ।ʼ वार्ताबाट धेरै कुरा हल हुने आशा लिएको बताउँदै उनले भने ʽवार्ताबाट समस्या समाधान भए सडकमा जानु परेन । वार्ताले तलमाथि पार्यो भने सडकमा जानुपर्ने परिस्थिति आउनसक्छ ।ʼ
कार्यक्रममा विभिन्न दसवटा ट्रेड युनियन महासंघको छाता संस्था संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले संसदबाट पारित औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७१ सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै ट्रेड युनियनहरुसँग समन्वय नगरी एकतर्फीरुपमा संसदबाट पारित कानुनमा विमति जनाए । बन्द हड्ताल र नो वर्क नो पे सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था अमान्य भएको भन्दै उनले सो दफा हटाउन माग गरेका छन् । उनले भने,ʽश्रम विरोधी औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई पूर्णत अस्वीकार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा मुद्दा दायर गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउने र दबाबमूलक कार्यक्रम संचालन गर्न बाध्य हुनेछौं । श्रम विरोधी दफा नहटाई लागू गर्न खोजिएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिप्रति राज्य पक्ष र राजनैतिक दल जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।ʼ
कार्यक्रममा जिफन्टले मर्यादित कामका सन्दर्भमा वृत चित्र प्रस्तुत गर्नुका साथै यसै दिवसका अवसरमा मर्यादित कामका सन्दर्भमा देशव्यापी प्रचार सामग्री पुर्याइएको जानकारी दिइएको थियो ।
