काठमाडौं, असोज १४-
राजनीतिक तथा विभिन्न बहानामा उद्योगलाई प्रभावित पारेर काम नगरेका मजदुरले त्यो अवधिको तलब नपाउने भएको नयाँ कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। संसदले बिहीबार पारित गरेको औद्योगिक व्यावसाय सम्बन्धी कानुनले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। जुन कानुन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ।
वाणिज्य समितिबाट पारित भएको कानुनमा अब मझौला, ठूला वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने उद्योगले वार्षिक मुनाफाको एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) मा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
माओवादीका सांसदले काम नगरेको अवधिको तलब केही मिलाएर पाउनुपर्ने र कांग्रेस र एमालेका सांसदले काम नगरेको अवधिको तलब नपाउने पक्षमा धारणा राखेका थिए।
