नेपालगन्ज, असोज ९–
नेपालगन्जमा प्रदेश नम्वर ५ को राजधानी र उच्च अदालत स्थापना गर्नको लागि गठित संघर्ष समितिले आफ्नो दवाव मुलक अभियानलाई तिव्रता दिएको छ । संघर्ष समितिले आइतबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको पेशाकर्मी, पत्रकार, कानुन व्यवसायीको भेलाले प्रादेशिक राजधानी र उच्च अदालत स्थापनाको लागि प्रयाप्त पूर्वाधारहरु भएको निष्कर्ष निकाल्दै आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन ऐक्यवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
सो अवसरमा बोल्दै संघर्ष समितिका सदस्य तथा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सह–महामन्त्री पशुपति दयाल मिश्रले नेपालगन्जप्रति राज्यको पूर्वाग्रही भावनाको विरुद्ध सबै एकमत भएर आन्दोलन र संघर्षमा लाग्नुपर्ने भएकोले जिल्लाका सबै पेशाकर्मी, कानून व्यावसायी, सञ्चारकर्मीलगायतको भेला गरी आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता खोजिएको बताए । नेपाल बारका उपाध्यक्ष सालिकराम सापकोटाले सरकारले नयाँ मुलुकको रुपमा रहेको नेपालगन्ज र हिजो इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग खोसेर स्थापित गरेको भूमिको रुपमा पनि नेपालगन्जले क्षतिपूर्ती पाउनु पर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘सरकारले नेपालगन्जदाई कहिलेसम्म विभेदको रुपमा लिएर जन्छ । कुन लजिक अघि सार्दै नेपालगन्जमा हुँदैन भन्छ । सबै पेशाकर्मी एकजुट हुँदै आन्दोलन चर्काउन सके राज्यले अवश्य पनि हाम्रो आवाज सुन्नुपर्छ ।’ पञ्चायतकालदेखि नै नेपालगन्जलाई राज्यले ठग्दै आएको उनले बताए ।
नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अच्युत प्रसाईले राज्यले बाँकेबाट सबैभन्दा बढी राजश्व लिने तर, बाँके र नेपालगन्ज माथि नै विभेद गर्दै राज्यका हरेक अवसर र योजनाबाट क्रमश पछाडि धकेल्दै लैजाने नीतिका विरुद्ध जोडदार आन्दोलन चर्काउनुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे । सो अवसरमा इन्जिनियर एशोसियशनका निवेशकुमार शर्मा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अतहर हुसेन फारुकी, तमसपाका केशवराम बर्मा, पुनरावेदन बार नेपालगन्जका बलबहादुर चन्दलगायतले आन्दोलन प्रति ऐक्यवद्धता जनाए ।
