नेपालगन्ज–पछिल्लो समय भारतले धमाधम नेपालीहरुलाई नेपाल फर्काएपछि कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढेकाले नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको बर्दियाका अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । सीमा नाकाबाट दैनिक रुपमा नेपालीहरु फर्किएपछि स्थानीय तहले प्रभावकारी रुपमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनको व्यवस्थापन नगर्दा नागरिकको मानवअधिकारमा प्रत्यक्ष असर पुगेको सहभागीहरुले बताएका थिए । स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सरकारको मापदण्ड विपरीत रहेकाले नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाई उनीहरुको मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्न नपाएको गुनासो बढेपछि यस्तो छलफल गरिएको हो ।
पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना मानवअधिकार सुदृढिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले शुक्रबार गरेको भर्चुअल बैठक (अनलाइन मिटिङ) मा सहभागीहरुले अहिलेको अवस्थामा भारतबाट आएका नागरिकलाई स्थानीय तहले फितलो व्यवस्थापन गरेकाले त्यसमा सुधार गर्न नागरिक दबाब दिनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो । सहभागीले सरकारले कोरोना संक्रमणको पीसीआर जाँचको दायरा बढाउनुपर्ने, विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गर्नुपर्ने, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको प्रभावकारी व्यवस्थापन, कृषि मलखादको समस्या, बेरोजगारीलगायतका समस्याप्रति स्थानीय सरकारको ध्यानाकषर्ण गराएका थिए । कार्यक्रममा अधिवक्ता लक्ष्मी नेपालले स्थानीय तहमा कोभिड १९ को अवस्था र यसले मानवअधिकारको संरक्षणमा पारेको असर र संस्थाका अध्यक्ष विश्वजित तिवारीले स्थानीय तहमा कोभिड १९ महामारी नियन्त्रण र मानवअधिकार संक्षणका लागि अधिकारकर्मीको भूमिकाका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
बैठकमा नेपाल पत्रकार महासंघ बर्दियाका अध्यक्ष राजेन्द्र धिताल, गैसस बर्दियाका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद तिमिल्सेना, नागरिक सामाज बर्दियाका संयोजक बालकृष्ण ओली, समाजका बढैयाताल संयोजक बालकृष्ण लामिछाने, थर्ड एलाइन्सका काशीराम चौधरी, हिंसा निगरानी समुह बढैयातालका संयोजक प्रेमराज त्रिपाठी, अधिकारकर्मी प्रिज्मा चौधरी, भगवती विक, हिकमत सुनार, नेत्र सापकोटा, सिता लामिछाने, सुनिता सुनारलगायतले कोभिड १९ ले पारेको प्रभाव र समाधानको उपायका बारेमा आ–आफ्नो विचार राखेका थिए । संस्थाका कार्यक्रम संयोजक टेकनाथ आचार्यले संचालन गरेको बैठकको समापन उपाध्यक्ष कृष्णमुरारी प्रसाद भट्टले गरेका थिए ।
