छिनछिन खबर
काठमाडौं–पहुँचवालाले मात्र कृषि अनुदान पाइरहेको गुनासो व्याप्त रहेको बेला अब स्थानी तहले नै कृषि अनुदान दिने व्यवस्था हुँदैछ । सरकारले किसानलाई दिने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गर्दै सोझै किसानको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न समेत लागेको छ ।
कृषि विभागले कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएमा सरकारले दिने अनुदान सोझै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ । सरकारले दिएको अनुदान पनि कृषकले नपाएको गुनासो र तथ्य प्राप्त भएपछि विकल्पको रुपमा किसानकै बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिने प्रणाली विकास गर्न लागिएको हो । देश संघीय प्रणालीमा गएपछि कृषि अनुदान वितरणको जिम्मा स्थानीय सरकारले पाउन लागेका हुन् ।
मस्यौदामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयमा अनुदान वितरण गरिने भनिएको छ । केन्द्र सरकारले छुट्टयाएको अनुदान रकम ७ वटै प्रदेशमा समान ढंगले प्रदान गरिने कार्य्विधिमा उल्लेख छ । किसानलाई सरकारले दिने अनुदान रकम कृषि लागतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदान गरिने पनि उल्लेख छ । ‘अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तो केन्द्र सरकारले अनुदान वितरण गर्न नमिल्ने हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारको मातहतमा किसानको आर्थिक अवस्था तथा उत्पादन गर्ने क्षमतालाई लक्षित गरी अनुदान प्रदान गर्नेगरी मस्यौदा बनाइएको,’ विभागका सुचना अधिकारी डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले भने ।
केन्द्र सरकारले समग्र कृषि क्षेत्र विकासको खाका तय गर्ने र यसको कार्ययोजना प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले तयार पार्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको छ । ‘कृषि युवा उद्यम कार्यक्रम’ संचालनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको व्याज अनुदानका लागि १ अर्ब रुपैयाँ र उखु किसानलाई उत्पादनको परिमाणको आधारमा ९५ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्नेगरी बजेट छुट्टयाइएको छ ।
