एजेन्सी– पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफलाई ‘देशद्रोह’ अभियोगमा मृत्युदण्ड दिने विशेष अदालतको गठन नै असंवैधानिक भएको भन्दै पाकिस्तानको लाहोर उच्च अदालतले विशेष अदालत नै भंग गरेको छ । योसँगै मुशर्रफलाई सुनाइएको सजाय पनि रद्द भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
सन् १९९८ मा सेनाप्रमुख नियुक्त भएका मुशर्रफ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज शरिफबीच कारगिल युद्धमा सेनाको संलग्नताको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि रक्तहीन सत्तापलट गरेर सेनाप्रमुख मुशर्रफले सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। उनले सन् २००७ नोभेम्बर मा संकटकाल लगाएर संविधान निलम्बित गरेका थिए । यसै विषयमा पछि पाकिस्तानमा मुद्दा परेपछि सुनुवाइका लागि बनेको विशेष अदालतको गठन संविधानसम्मत नभएको लाहोर उच्च अदालतले ठहर गरेको हो ।
लाहोर उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सैयद मजाहर अलि अकबर नाकभी, मोहम्मद अमीर भाटी र चौधरी मसूद जहानगीरको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले मुशर्रफमाथि लगाइएको ‘देशद्रोह’ को मुद्दा पाकिस्तानी कानुनको भावना अनुकूल नभएको बताएको पाकिस्तानी अंग्रेजी पत्रिका डनले लेखेको छ । विशेष अदालतले पूर्व पाकिस्तानी शैनिक शासक जनरल परवेज मुशर्रफविरूद्ध लागेको ‘देशद्रोह’ को अभियोगमाथि सुनुवाइपछि दोषी ठहर गर्दै गएको डिसेम्बर १७ मा मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो ।
त्यसपछि मुशर्रफले आफ्ना कानूनी सहयोगीमार्फत् लाहोर उच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएका थिए । उनले आफ्नो मुद्दा सनुवाइका लागि गठन भएको विशेष अदालतको गठन असंवैधानिक रहेको र यसले संविधानको धारा १० (क) को उल्लंघन गरेको भन्दै पुनरावेदन गरेका थिए । मुशर्रफको पुनरावेदन लाहोर उच्च अदालतमा डिसेम्बर २७ मा आए पनि जाडो बिदाका कारण पूर्ण इजलाश तोक्न सकेको थिएन । लाहोर उच्च अदालतले ख्वाजा अहमद तारिक रहीम र अजहर सिद्दिकीको वैधानिक समितिले पुनरावेदनका लागि परेको निवेदनलाई यही जनवरी ८ मा दर्ता गरेको थियो । पूर्वराष्ट्रपति परवेज मुसर्रफ अहिले दुबईमा छन् ।
