छिनछिन खबर
काठमाडौं– आमसञ्चारका माध्यम एफ एम रेडियो, स्याटलाइट बाहेकका टेलिभिजन र अनलाइन दर्ता र नवीकरण अबदेखि प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट हुने भएको छ । पत्रपत्रिकाको अभिलेख राख्ने, पत्रकारलाई प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वितरण र नवीकरण पनि सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट गर्न बाटो खुलेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा तयार गरिएको प्रदेशको अधिकारलाई पालना गर्दै बनेका प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ ले ती अधिकार प्रदेशमार्फत हुन लागेका हुन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश सञ्चारमाध्यम नियमावली स्वीकृत गरेपछि प्रदेश अन्तर्गतका आमसञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण र अभिलेख राख्न बाटो खुलेको हो ।
एक सय वाट भन्दा माथि एक हजार वाट सम्मका एफ एम रेडियो, स्याटेलाइट बाहेकका टेलिभिजन, अनलाइनको दर्ता र नवीकरण अब सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट हुनेछ । प्रदेशको अधिकार तथा कार्य विस्तृतिकरण अनुसार रेडियो, एफ एम, टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमनको अधिकार प्रदेशलाई दिइएको थियो ।
केही नेपाल ऐन संशोधन ऐनले पनि एक सय वाट भन्दा माथि एक हजार वाटसम्मको एफ एम रेडियो प्रसारण र केवुलमा आधारित टेलिभिजन प्रसारणको इजाजत, नवीकरण र नियमन सम्बन्धी कार्य आफनो प्रदेश भित्र सम्बन्धित प्रदेशले बनाएको कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ । सो ऐन बमोजिम हुने एफ एम रेडियोको फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँटका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय समक्ष माग गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
