विकास बैंक भन्छन्–पुनर्कर्जाको सीमा बढाउनु पर्ने बेला आयो

163

छिनछिन खबर
काठमाडौं–विकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियशन नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ११ बँदे सुझाव दिएको छ । एशोसियशनले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न ३२ विकास बैंकले सुझाव पेश गरेका हुन् ।

विकास बैंकहरुको शाखा सञ्जाल देशभर फैलिएको र धितोपत्र व्यवसायको पहुँच देशभर प्रभावकारी बनाउन ब्रोकर कारोबार गर्न बाटो खुलाउन माग गरेका छन् । संघले प्रतित पत्र कारोबार गर्न, क्रेडिट कार्ड तथा बैदेशिक मुद्राका प्रिपेड कार्ड जारी गर्न अनुमति मागेका छन् । संघका महासचिव मनोज ज्ञवालीले बिकास बैकहरुलाई प्रतित पत्र कारोबारको इजाजत दिने आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए ।

केन्द्रीय बैंकले क्षमता र दक्षताको मापदण्ड तयार पारी सबै बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई प्रतित पत्र कारोबारको इजाजत दिने गरी ब्यबस्था मिलाउनु पर्ने ज्ञवालीले बताए । विकास बैंकहरूले पँजी, शाखा संजाल र मानव संसाधनले प्रतित पत्र कारोबार गर्न सक्ने क्षमता हासिल गरिसकेकाले र संचालन मुनाफा प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि यस्को कारोबार अनुमती दिनु पर्ने उनीहरुको तर्क छ । बिकास बैकहरुलाई क्रेडिट कार्ड तथा बैदेशिक मुद्राको प्रिपेड कार्ड बितरण गर्ने व्यबस्था भए नगदरहित कारोबार गर्न सकिने उनीहरुको दावी छ ।

संघले हालसम्म जारी गरेको ३५ अर्बको पुनरकर्जाको सिमा र अबधी बढाउन पनि सुझाब दिएको छ । संघले कल निक्षेपको अंश बिकास बैकहरुले १५ प्रतिशतको सिमामा राख्नु पर्ने गरी आएको निर्देशन पुर्न्विचार गर्न पनि राष्ट बैंकसँग आग्रह गरेको छ । सरकारी ढुकुटी तथा राष्ट्र बैकमा फ्रिज भएको रकमलाई बैकिङ क्षेत्रको तरलता अभाबमा प्रयोग गर्नुृपर्ने तर्क उनीहरुले गरेका छन् । निक्षेप सुरक्षणको ब्यवस्था पुनर्विचार गर्न समेत संघले आग्रह गरेको छ ।

Womui
Womui