छिनछिन खबर
काठमाडौं– सरकारले आउँदो चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधारलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि सडक, पुल, रेल र जलमार्ग निर्माण गर्न एक खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्षमा सडक, रेल निर्माणका लागि करिब एक खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षमा सरकारले सबभन्दा बढी जोड सडक विस्तारमा दिएको छ । हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुई राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी सडक निर्माण गरिने खतिवडाले जनाए । बुटवल–नारायणगढ तथा कमला–कन्चनपुर खण्डलाई चार लेन बनाउन तथा पूर्व–पश्चिम बाँकी खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको चार सय ३५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उक्त सडकका लागि आउँदो आर्थिक वर्ष १२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।
हुलाकी सडकको तीन सय ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न १३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि उत्तर र दक्षिण सीमा जोड्ने रसुवागढी–गल्छी–ठोरी मार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । उत्तर–दक्षिण नाका जोड्ने मेची, कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोरका लागि पाँच अर्ब छ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष उत्तर–दक्षिण नाका जोड्ने ती करिडोरका लागि साढे दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि नै सुरु गरिएको मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका गर्न चार अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कोहलपुर–सुर्खेत र सिद्धार्थ राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । त्यस्तै नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण लागि १५ अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दक्षिणतर्फका सीमा जोड्ने प्रमुख व्यापारिक नाकालाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्न पाँच अर्ब चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको खतिवडाले जानकारी दिए ।
काठमाडौंमा चक्रपथ विस्तार कार्य सम्पन्न गर्न एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै सरकारले कान्ति राजपथलाई आगामी वर्ष पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने जसका ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नागढुंगा–नौबिसेमा सुरुङ निर्माण गर्न छ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले तराई–मधेसको समृद्धिसँग जोडिएको सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि चार अर्ब चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।
सरकारले आगामी वर्ष दुई सय पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नयाँ र निर्माणाधीन पुल निर्माण गर्न सात अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । काठमाडौंलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्न वीरगन्ज–काठमाडौं र रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन दुई वर्षभित्र तयार पार्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
सरकारको आउँदो वर्ष दक्षिणी सीमा नाकाबाट पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, बुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेलवे लाइनको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने जनाएको छ । आावास, भवन र सहरी पूर्वाधारतर्फ सघन सहरीकरण भइरहेका विराटनगर–इटहरी, काठमाडौं उपत्यका, वीरगञ्ज–जीतपुर–सिमरा, पोखरा उपत्यका, वुटवल–सिद्धार्थनगर, नेपालगन्ज–कोहलपुर तथा धनगढी–अत्तरियामा मेगा सिटी विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ ।
