छिनछिन खबर
काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले डेडिकेटेड फिडरमार्फत लिएको सुविधा अनुसार विद्युत् महसुल तिर्नैपर्ने फैसला गरेको छ । महसुल नतिर्ने ५ उद्योगीका नाममा उच्च अदालत पाटनले महसुल असुल्न प्राधिकरणलाई बाटो खोलिदिएको हो ।
डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेबापत सरकारलाई विद्युत् महसुल तिर्न नसकिने भन्दै अड्डी कसिरहेका व्यवसायीहरुलाई अदालतको आदेशले ठूलो झट्का दिएको हो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले यसअघि डेडिकेटेड फिडरमार्फत व्यवसायीहरुले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम तत्काल असुल उपर गर्न भन्दै दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिएको हो ।
रघुपति जुटमिल्स प्रालि, अरिहन्त पोली म्याक्स लिमिटेड, अरिहन्त मल्टी फाइलर्स लिमिटेड, एभरेस्ट पेपर मिल प्रालि, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट प्रालि र युनाइटेड सिमेन्ट प्रालिका नाममा दिइएको अन्तरिम आदेश निष्क्रिय भएको फैसला उच्च अदालतले गरेको हो । अन्तरिम आदेश निष्क्रिय भएपछि प्राधिकरणले महसुल बक्यौता उठाउन बाटो खुलेको छ ।
यसअघि पनि उच्च अदालत पाटनले डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् महसुल बुझाउन नसकिने भन्दै आएका उद्योगी व्यवसायीबाट बक्यौता रकम असुल उपर गर्न आदेश दिइसकेको छ ।
