छिनछिन खबर
काठमाडौं, फागुन ३० । चीन र नेपाल सरकारबीच भएको पारबहन ढुवानी सम्झौता कार्यान्वयनको प्राटोकल स्वीकृत गरी हस्ताक्षर गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई सरकारले अख्तियारी दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको प्रोटोकलमा सम्झौता गर्न सचिवलाई अख्तियारी दिइएको बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा चीनसँग २०७२ चैत ७ गते दुई देशबीच व्यापार तथा पारबहन सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।
चीनसँग भएको पारबहन सम्झौताअनुसार नेपालले वैदेशिक व्यापारका लागि चीनको बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ। अहिले नेपालले गर्ने वैदेशिक व्यापारमा भारतका २ वटा बन्दरगाह (कोलकत्ता बन्दरगाह र विशाखापटनम) मात्रै प्रयोग भइरहेको छ।
पारबहन ढुवानी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको प्राटोकलअनुसार नेपालले चीनका ७ वटा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ । जसमध्ये ४ वटा सामुन्द्रिक र ३ वटा सुख्खा बन्दरगाह हुनेछन् । सामुद्रिक बन्दरगाहमा तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुंगाङ र झाङ्गजियाङ रहेका छन् भने सुख्खा बन्दरगाहमा लान्जाओ, ल्हासा र सिगात्से रहेका छन्।
चीन र जर्मनीबीच रेलसम्पर्क जोडिएका कारण पनि सम्झौतापछि नेपालले युरोपलगायतका मुलुकमा वैदेशिक व्यापार गर्न सजिलो हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्राटोकलमा सम्झौता भएसँगै नेपालको अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापारका लागि भारतसँगको परनिर्भरता पनि कम हुनेछ ।
