छिनछिन खबर
काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप र ऋणको व्याजदरबीचको अन्तर घटाउने निर्णय गरेको छ । उद्योगी, व्यवसायीहरुले ऋणको ब्याजदर घटाउनु पर्ने माग गरेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
अब उद्योगीले लिएको ऋणको व्याजदर जथाभावी वृद्धि हुनेबाट रोकिनेछ । राष्ट्र बैंक संचालक समितिको बैठकले बैंकको निक्षेप र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर पाँच प्रतिशत भन्दा कम राख्ने निर्णय गरेको हो । मौद्रक नीतिको समीक्षामार्फत उक्त अन्तर पाँच प्रतिशतसम्म रहने व्यवस्थालाई कम गर्ने निर्णय भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
वाणिज्य, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले विदेशबाट आफ्नो प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साधन परिचालनमा देखिने असन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्न अनिवार्य रुपमा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित बैंकको आधार दरमा थप गरिने प्रिमियमलाई बैंकले तोकेको प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
निश्चित रकम भन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि ब्याजदर स्थिर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ । निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले १ प्रतिशत ब्याजमा बैंकले दिँदै आएको निर्यात पुनरकर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग ३ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमलाई वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने निर्णय समेत भएको छ । ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने विद्यमान विधिमा परिमार्जन गरी कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । वााणिज्य बैंकहरुले स्वीकार गर्ने कल निक्षेपको रकम आफ्नो कुल निक्षेपको १० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
