मालती ओली
काठमाडौं, कात्तिक २७ । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका राष्ट्रहरूको साझा फोरम ‘कोलम्बो प्रोसेस’ को छैटौं बैठक कात्तिक २९ र ३० गते काठमाडौंमा हुँदैछ । सोही बैठकमा भाग लिन कोलोम्बो प्रोसेसमा आवद्ध भएक मुलुकका सरकारी तथा गैरसरकाी निकायका विज्ञ टोली काठमाडौंमा जम्मा हुनेछन् । हाल नेपाल कोलोम्बो प्रोसेसको अध्यक्ष छ । रोजगारदाता मुलुकले आफ्ना देशका कामदारको हक, हितको आवाज उठाउने उद्देश्यले प्रोसेसको गठन भएको हो ।
बैठकमा रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुकमा श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका १२ सदस्य राष्ट्रका मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीले सहभागिता जनाउदै छन् । रोजगारीका लागि जाने कामदारका साझा समस्या र श्रमिकले रोजगारदाता देशमा भोगिरहेका समस्या विषयमा साझा प्रस्ताव बनाएर रोजागारदाता देशसँग समन्वय गर्न पहल गरिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले बताए । सोही बैठकमा नेपालले नेपाली श्रमिकले हाल भोगिरहेका समस्याका विषयमा कामदार आपूर्तिकर्ता देशलाई ‘ग्वोवल कम्प्याट माइग्रेसन (जिसिएम)’ मार्फत आवाज उठाउने योजनासमेत अघि सारेको छ ।
कोलम्बो प्रोसेसका अन्य सदस्य राष्ट्र पनि यो विषयमा सकारात्मक रहँदै आएका छन् । बैठकमा नेपालका तर्फबाट रोजगारदाता देशसँग अनिवार्य सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता, कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य देशबाट जाने कामदारको ज्याला समान हुनुपर्ने र २४ घन्टे बिमाका विषयमा प्राथमिकतामा राखेको दाहालले बताए । रोजगारदाता देशले कामदार आपूर्ति गर्दै आएको देशमा तालिम केन्द्र स्थापन गर्नेलगायत परिवारका सदस्यले पाउने सेवा सुविधा र छोराछोरीको शिक्षादिक्षाका विषयमा पनि बैठकमा प्रारूप तयार गरिने उनको भनाई छ। पूर्वी एसियाबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया, खाडी, युरोप र अफ्रिकाका देश जाने कामदारले समान ज्याला पाउनुपर्ने विषय नेपालले मुख्य एजेन्डा बनाएर प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
कोलम्बो प्रोसेसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका हक अधिकार स्थापित गर्ने आवाज सार्थक बन्ला त भने चासोको विषय मुख्य बनेको छ । कोलम्बो प्रोसेसबाट पारित भएको प्रतिवेदन रोजगारदाता देशको संस्था आबुधावी डाइलग (एडी) मा पेस गरिने योजना छ । रोजगारीका लागि अन्य देश जाने कामदारका हकहित र अधिकार संरक्षण गर्न मान्यता पाएका २२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सस्ंथाले काम गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय प्रोसेलले आप्रवासनमा जाने कामदारका विषयमा सक्रिय भएर आवाज उठाउँदै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने नेपालसहित चीन, भारत, कम्बोडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र भियतनाम प्रोसेसका सदस्य राष्ट्र हुन् । यो फोरमले ग्लोबल कम्प्याट माइग्रेशनसँग समन्वय गरी काम गर्दै आएको छ ।
सन् २००३ मा श्रीलंकामा आयोजना भएको श्रम आप्रवासन मन्त्रालयस्तरीय परामर्श कार्यक्रमको परिणामस्वरूप कोलम्बो प्रोसेस स्थापना गरिएको थियो । बैठकको अध्यक्षता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गर्दै छन् । कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्रबाट वार्षिक रुपमा करिब ३ करोड युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यी देशबाट रोजगारीमा जाने ५० देखि ६० प्रतिशत श्रमिक अदक्ष हुने गरेको आइएलओको अध्ययनमा उल्लेख छ । बढी अदक्ष कामदार विदेशिने भएका कारण पनि सेवा तलब सुविधामा भेदभाव हुने गरेको छ । भारत, चीन, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया र इन्डोनेसियाबाट रोजगारीको खोजीमा तेस्रो देश जाने कामदार प्राय दक्ष हुने गरेका छन् । भने यी देशमा पनि धेरै विदेशी कामदार रोजगारीका लागि आउने गरेका छन्। नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश र भियतनामबाट रोजगारीको खोजीमा अन्य देश जाने ७० प्रतिशत कामदार अदक्ष हुने गरेका छन् । यो भन्दा अगाडि भएको प्रोसेसको बैठकमा रोजगारदाता देशले कामदारको सम्पूर्ण खर्च ब्यहोर्नु पर्ने र कामदारले वर्षको एक पटक परिवारलाई भेट्न पाउनुपर्ने विषयमा आवाज उठाइएको थियो । तर प्रोसेसका आवाज प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । रोजगारदाता देशले प्रोसेसले चालेका विषयमा खासै चासो दिएको छैनन् ।
