छिनछिन खबर
काठमाडौं, असोज ९ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अबदेखि एउटै हुने भएको छ । जस अन्तर्गत सांसदले एक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् । यसअघिका नाम परिवर्तन गरी अब सोही प्रकृतिको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालनको कार्य्विधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि अनुसार अब उक्त कार्यक्रमका नाममा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रको बजेट चार करोड रुपैयाँ बजेट रहने छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै कार्यक्रमको औचित्यमाथि विवाद भएपछि सरकारले कार्यक्रम सञ्चालनको ढाँचामै परिवर्तन ल्याएको हो । आयोजना सञ्चालनका लागि संघीय संसदको प्रत्यक्ष निर्वा्चित सांसदको संयोजकत्वमा छनोट समिति बन्नेछ । त्यसले योजना छनोट गर्नेछ । तर, योजना छनोटका लागि छुट्टै कार्य्विधि बन्नेछ । संघीय संसदका प्रत्यक्ष, समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसद, प्रदेशका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद र स्थानीय तहका अध्यक्ष÷प्रमुख सम्मिलित सल्लाहकार तथा सहजीकरण समितिले त्यस्तो कार्य्विधि बनाउनेछ । यस्तो कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्य्विधिमा उल्लेख छ । आयोजना उपभोक्ता समिति वा ठेक्का दुवैबाट निर्माण गर्न सकिनेछ।
