मालती ओली
काठमाडौं, जेठ १५ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि सरकारले मंगलबार दिउँदो बजेट ल्याउँदैछ । अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दुबै संसद्मा पेस गर्ने बजेट करिब १४ खर्ब रुपैयाँ वरिपरिको हुने स्रोतले जनाएको छ ।
बजेट वामगठबन्धनले निर्वाचनताका सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरे अनुसारका कार्यक्रममा केन्द्रित हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । वामगठन्धनको घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी दोब्बर पार्ने, दोहोरो अंकमा आर्थिक वृद्धि गर्ने, भौतिक पूर्वाधारलाई जोड, पाँच वर्षमा पाँच लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना लगायत उल्लेख गरिएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कुल बजेटको करिब एक तिहाई रकम प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिनेछ । देश संघीयतामा गइसकेपछि यसपटकको बजेट दोस्रो हो । गत वर्ष स्थानीय तहलाई कुल बजेटको १७ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्री खतिवडाले विलासिता सामान, मदिरा, चुरोट र धेरै रकम कमाउनेलाई बढी र कम आम्दानी हुनेलाई थोरै कर लगाउने कार्यक्रम बजेटमार्फत घोषणा गर्नेछन् ।
त्यस्तै करका दायरा फराकिलो पार्ने कार्यक्रमसमेत आउने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वृद्धिका लागि जग्गाको रजिष्ट्रेसन दस्तुर वृद्धि गरिने स्रोतको भनाइ छ । रजिष्ट्रेसन दस्तुर वृद्धिले खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गर्दै घडेरीको रूपमा बिक्री गर्ने क्रममा पनि न्यून हुने अपेक्षा गरिएको छ । बजेटले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि यथेस्ट रकम उपलब्ध गराउने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सक्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नीजगढ विमानस्थल सरकारका प्राथमिकताप्राप्त अन्य आयोजना हुन् । काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रत मार्ग, हुलाकी सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणलाई पनि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै पहिलोपटक सुरु गर्न थालिएको मदन भण्डारी सडक मार्गका लागि पनि सरकारले बजेट विनियोजन गर्दैछ ।
यो सरकारले घोषणा गर्ने तयारी गरेको सबभन्दा आकर्षक कार्यक्रम पाँच वर्षमा पाँच लाखलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने कार्यक्रम हो । स्वदेशमा रोजगारी नभएको भन्दै बर्सेनि विदेशिने पाँच लाख युवालाई रोक्न उक्त कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी भइरहेका एक मन्त्रीले बताए । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, प्रविधि, निर्माण जस्ता क्षेत्रमा विशेष योजना अघि सार्ने तयारी गरेको छ ।
