छिनछिन खबर
काठमाडौं, जेठ १ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ का लागि स्थानीय तहलाई अधिकतम एक अर्ब रुपैयाँ र प्रदेशलाई १५ अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट दिने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँड शीर्षकको छुट्टाछुट्टै सिलिङ एकसाथ पठाएको हो । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहलाई दुबै शीर्षकमा एकमुष्ट न्यूनतम नौ करोड र अधिकतम एक अर्ब ३४ लाख रुपैयाँसम्म सिलिङ पठाइएको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेशलाई समानीकरण र राजस्व बाँडफाँड शीर्षकमा एकमुष्ट न्यूनतम १३ अर्ब र अधिकतम १५ अर्ब रुपैयाँको सीमा दिइएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सुझावका आधारमा सातवटै प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय तहलाई दुई शीर्षकको सिलिङ पठाइएको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले अयोगसँग परामर्श गरी चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । केन्द्र सरकारले विवरण पठाउन ढिलाई गरेका कारण प्रदेशबाट स्थानीय तहमा विवरण पठाउने समय तालिकालाई समेत प्रभावित गरेको छ ।
केन्द्र सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी चार प्रकारको अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ । समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको सिलिङ पठाए पनि सशर्त अनुदानतर्फको सिलिङ पठाइएको छैन ।
यसअघि आयोगले विभिन्न सूचकका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई आगामी आवको समानीकरण अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडको अनुमानित सीमा निर्धारण गर्न अर्थलाई सिफारिस गरेको थियो । मानव विकास, गरिबी, पूर्वाधार, न्यून विकास सूचकांक, जनसंख्या तथा जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास र न्यून विकास सूचकांक आदिलाई आयोगले राजस्व बाँडफाँडको मूख्य आधार बनाएको छ ।
