काठमाडौं, चैत १३-
अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नविकरण, सञ्चालन, अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले जारी गरेको ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ प्रति सञ्चारकर्मी तथा सरोकार राख्ने सङ्घसंस्थाले असन्तुष्टि जनाउँदै अनलाइन निर्देशिका खारेजीको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र संविधानको प्रावधान विपरीत निर्देशिका आएकाले बदर गरी पाउँ भनी पत्रकार प्रवेश सुवेदी, अधिवक्ताद्वय बाबुराम अर्याल र सन्तोषबाबु सिग्देलले दायर गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी निर्देशिका जारी गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका हुन् । सरकारले यही चैत ७ गते सो निर्देशिका नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायतका सङ्घसंस्थाले निर्देशिकामाथि पटकपटक सुझाव दिँदा पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले फस्टाउँदै गरेको अनलाइनमाध्यमको भूमिकालाई सङ्कुचित गर्ने र स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने नियतले निर्देशिका ल्याएको महासङ्घका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले विरोध गरे।
ऐन नआउन्जेलसम्मका लागि अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्न २०७३ जेठ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेपछि पनि ‘सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई अङ्कुस लगाउन खोजेको’ भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि सुझावका लागि कार्यदल गठन गरिएको थियो। महासङ्घका अध्यक्ष डा विष्ट, प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की, अनलाइन पत्रकार सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीसहितको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले बुझाएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका अवस्थामा पनि पुरानै निर्देशिकामा टेकेर नयाँ निर्देशिका जारी गरिएको अध्यक्ष डा विष्टको आरोप छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ लगायतका सङ्घसंस्थाले विज्ञप्ति जारी गरी अनलाइनसम्बन्धी कुनै कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्दा प्रेससम्बन्धी विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था र अनलाइनमाध्यमको प्राविधिक पक्षलाई मनन गर्न एवम् जनताको सार्वभौम थलो संसद्मार्फत नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्।
महासंघ र अनलाइनसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाले पुरानो निर्देशिकाको प्रस्तावना र बुँदा नम्बर ११ लगायत विभिन्न बुँदामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । सो निर्देशिकाको ११ नम्बर बुँदामा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा सङ्घीय एकाइबीचको सु–सम्बन्ध, विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल हुने खालका समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने जनाइएको थियो । तर राजपत्रका प्रकाशित नयाँ निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ११ मा भने ‘कसैले कुनै सामग्री आफ्नो अनलाइन माध्यममार्फत प्रकाशन/प्रसारण गरेमा त्यस्तो सामग्रीप्रति त्यसरी प्रकाशन गर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यम पूर्णरूपमा जिम्मेवार हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
