नेपालगन्ज, साउन २–
मानव अधिकारको संरक्षण भए मात्र न्यायले सार्थकता पाउनेमा एक कार्यक्रमका वक्ता ले जोड दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, एडभोकेसी फोरम, पुनरावेदनवार, जिल्ला बार, एफडब्लुएलडी र आइएचआरसीकोे संयुक्त आयोजनामा आइनबार रोम विधानको सार्थकता र आवश्यकता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका प्रमुख अथिति पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले न्याय भएको ठाँउमा मानव अधिकारको संरक्षण हुने बताउँदै मानव अधिकारको संरक्षण नभए न्यायले सार्थकता नपाउने बताए । रोम विधानबस्तु सिद्ध छ छैन, के कारणले १८ वर्षसम्म अनुमोदन नभएको हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलले न्याय र कानूनी शासन महत्वपूर्ण रहेको बताए । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीलाल पन्थले रोम विधान किन अनुमोदन भएन भनेर भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । स्वेच्छाचारी भन्दापनिकानुनले निर्दिष्ट गरेका सिद्दान्तअनुसार काम कारवाही भइरहेको उनले बताए । यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी खरेलले आम नरसंहार, मानवता विरोधी कार्य, युद्ध अपराध र गम्भिर प्रकृतिका घटनाहरु सम्वोधन गर्न रोम विधान अनुमोदन हुनुपर्ने धारणा राखे । इन्सेक क्षेत्रीय संयोजक भोला महतले रोम विधान अनुमोदन गर्न नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँदै भविष्यमा हुने जघन्य मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाहरु रोक्न रोम विधान अनुमोदन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
सो अवसरमा गैसस महासंघका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोपालनाथ योगी, एडभोकेसी फोरमका बसन्त गौतम, पुनरावेदनबारका अध्यक्ष बलबहादुर चन्द, जिल्ला बारका अध्यक्ष उदयराज बर्मा, अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, विश्वजीत तिवारी, हिमराइटसका प्रकाश उपाध्याय, मानव अधिकार एलाइन्सका जिल्ला अध्यक्ष प्रभात कुमार ठकुरी लगायतले पनि बोलेका थिए ।
