नेपालगन्ज, बैशाख ६–
बिद्युत अनियमितताले गर्दा जनजीवन थप कष्टकर बनेपछि जनस्तरबाट सरकारलाई दवाव दिइएको छ । चर्को गर्मिमा घण्टौं समय सम्म हुने लोडसेडिङका कारण जनजीवन कष्टकर बनेपछि दवाव बढेको हो । सबैभन्दा बढी गर्मि हुने ठाउँका रुपमा परिचित नेपालगन्जमा बढ्दो लोडसेडिङविरुद्ध सर्वपक्षिय र सर्वदलिय निर्णयबाट ७२ घण्टाको अल्टिमेटम दिइएको छ । नेपालगन्जलाई राष्ट्रिय प्रशारण लाईनबाट थप बिद्युत उपलब्ध गराउन सरकारलाई यस्तो अल्टिमेटम दिइएको हो ।
अन्तरपार्टी सञ्जाल, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, पत्रकार महासंघ, मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजले अल्टिमेटम दिदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रबिलाल पन्थमार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्वोधन गरेर पठाएको ज्ञापन पत्रमा बाँच्न पाउने अधिकार रक्षाको लागि जुनसुकै मुल्य चुकाउन प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख छ । साथै यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम प्रति सरकार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने चेतावनी दिइएको छ । ‘मान्छेको न्युनतम अधिकार बाँच्न पाउने अधिकार हो, यही अधिकार प्राप्तीका लागि लगातार १४ वर्ष जेल बसेको मान्छे यो देशको प्रधानमन्त्री बन्दा गर्मीको कारण मान्छे मर्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु अत्यन्तै दुखको कुरा होईन प्रधानमन्त्री ज्यू ?’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । भारतको नानपाराबाट दैनिक रुपमा ५ देखि ८ मेगावाट तथा राष्ट्रिय प्रशारण लाइनबाट ५ मेगावाट बिद्युत आयात भएपनि नेपालगन्जका लागि पर्याप्त छैन ।
पछिल्लो समयमा नेपालगन्जमा करिव २० मेगावाट बिद्युत आवश्यक छ । भारतले लाइन मर्मतका नाममा अचेल हरेक दिन बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजे सम्म पुर्ण रुपले बिद्युत सेवा बन्द गरेको छ । यसले गर्दा नेपालगन्जमा बिद्युत लोडसेडिङ समस्या झन् बढेको हो । बढ्दो जनघनत्वका कारण बिद्युत लोडसेडिङ दर बढेपछि गतवर्ष मात्र सर्वपक्षिय र सर्वदलिय निर्णयमार्फत केन्द्रमा दवाव दिएपछि प्राधिकरणले नेपालगन्जलाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनबाट ५ मेगावाट बिद्युत दिएको थियो ।
यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा सोमबार सम्पन्न सर्वदलिय र सर्वपक्षिय बैठकले राष्ट्रिय प्रशारणबाट थप १० मेगावाट बिद्युत सरकारसँग माग्ने निर्णय गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रबिलाल पन्थको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बिद्युत प्राधिकरण नेपालगन्ज वितरण केन्द्रमा देखिएको अस्तव्यस्ततालाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न र नानपारादेखि नेपालगन्ज सम्मको लाइन मर्मतका लागि स्टीमेट तयार गर्न बिद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालगन्जलाई नियमित रुपमा १० मेगावाट बिद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनबाट उपलब्ध गराउन पहल गर्ने र बिद्युत समस्या समाधान नभए नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा संयुक्त डेलिगेशन काठमाडौं जाने निर्णय गरेको एमाले सचिव रत्न खत्रीले जानकारी दिए ।
