काठमाडौं, फागुन १९–
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले नयाँ संविधानको उलङघन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तीको सिफारिस गरेको भन्दै आपत्ती जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तीको सिफारिस गरिनुले संविधानको सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था उलङघन भएको भन्दै मोर्चाले आपत्ति जनाएको हो । उक्त निर्णयलाई खारेज गरी पुनरावलोकन गर्न पनि मोर्चाको सचिवालयले माग गरेको छ ।
मोर्चाले भनेको छ, ‘संविधानको धारा ४२ मा उल्लेखित सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्था र समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तको प्रतिकुल हुने गरी हिजो सर्वोच्च अदालतका लागि न्याय परिषद्बाट भएको न्यायाधीशको सिफारिसप्रति मोर्चाको गम्भिर ध्यानाकषर्ण भएको छ ।’ नयाँ संविधानप्रति बिमति जनाउँदै आन्दोलनरत मोर्चाले संविधान कार्यान्वयनमा लिखित रुपमा जोड गरेको यो पहिलो पटक हो । नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भाग लिएर नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा मोर्चाको व्यवहारिक समर्थन देखिएको थियो ।
