नेपालगन्ज, फागुन ६–
महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी(सिड) कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । सिड समितिले नेपाल सरकारलाई दिएको सुझाव तथा निस्कर्षको कार्यान्वयन नभइरहेका बेला नेपालगन्जमा आयोजित क्षेत्रीय सम्वाद कार्यक्रममा यस्तो माग गरिएको हो । सो अवसरमा बोल्ने बक्ताले आदिवासी जनजाती महिलाको अधिकारका सवालमा थुप्रै कानुन बनेपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो गरे । कानुन कार्यान्वयन प्रक्रिया फितलो भएकै कारण महिलाले अधिकार पाउन नसकेको उनीहरुको भनाई थियो । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती महिला मंचका केन्द्रिय अध्यक्ष सोनी लामाले सरकारले महासन्धीलाई कार्यान्वयन गर्ने वित्तिकै लिंगको आधारमा हुने भेदभाव अन्त्य हुने बताईन् ।
कार्यक्रममा पुर्व सभासद तथा महिला अधिकारकर्मी मोहम्मदी सिद्धिकी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गन्जबहादुर एमसी, प्रहरी नायव उपरिक्षक भिमकिरण बोगटी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी खरेल, आदिवासी जनजाती महासंघ बाँकेका अध्यक्ष डम्बर थापा, अधिवक्ता युगबहादुर गुरुङ, नेपाल मगर बिद्यार्थी संघका केन्द्रिय अध्यक्ष दिपा आले मगर, महिला तथा बालबालिका कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता विन्दु कुँवर लगायतले बोलेका थिए ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती महिला महासंघ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती महिला मञ्च, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती अपांग महिला संघ लगायत संस्थाले संयुक्त रुपमा गरेको कार्यक्रम बिहीबार सम्पन्न हुने बताइएको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती महिला मञ्चका उपाध्यक्ष यशोकान्ति भट्टचनले प्रस्तुतीकरण गरेकी थिईन् । दुई दिने सम्वाद कार्यक्रम बिहीबार आज समापन हुनेछ ।
