काठमाडौं , कात्तिक १५—
मधेस आन्दोलन सुरु भएको ७९ औं दिन सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच आइतबार आज तेस्रो चरणको औपचारिक वार्ता हुँदैछ । मधेसमा यो वार्तालाई आशा र निराशा दुवै कोणबाट हेरिएको छ । यो वार्ताले निष्कर्ष नदिने आँकलन गर्ने अलि बढी छन् । उनीहरूको अनुमान छ, सरकार वार्ताबाट समाधान खोज्नभन्दा समय लम्ब्याउन प्रयासरत छ । यद्यपि, वार्ताले नै समाधान निकाल्ने मधेस मामिलाका जानकार बताउँछन् । यसका लागि सरकारभन्दा पनि संविधान जारी गर्ने मुख्य तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादी मधेसका माग सम्बोधन गर्न एकमत हुन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । मोर्चाको वार्ता टोलीले पुनर्सीमांकन विषयमा मार्ग्चित्रसहित आइतबारको वार्तामा आउन सरकारी टोलीलाई भनेको छ ।
मधेस मामिलाका विश्लेषक विजयप्रसाद मिश्र भन्छन, ’सरकारी वार्ता टोली मार्ग्चित्रसहित आए आइतबारको वार्ता फलदायी हुन सक्छ ।’ राज्य मधेस मागप्रति गम्भीर देखिनुपर्ने उनको भनाइ छ । झापा, मोरङ र सुनसरीबारे राज्यको मार्ग्चित्रमा सरकारी वार्ता टोली पूर्ण तयारीसाथ उदार भएर वार्ताको टेबुलमा आउनुपर्ने मिश्रले बताए । ’यसो भए मोर्चाले राज्यकोे गाम्भीर्य अनुभूत गर्छ,’ उनले भने, ‘मार्गचित्रमा मोर्चाको चित्त नबुझे छलफल रोक्नु वा सार्नुभन्दा पनि जारी राख्नुपर्छ ।’ उनले वार्ता निर्णायक बनाउनुपर्ने बताए । जनकपुरस्थित राराब क्याम्पसका प्राध्यापक भोगेन्द्र झाले दुई वार्तामा मोर्चासँग राज्यले गरेको व्यवहार संवेदनशील नभएको बताए । वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न राज्य गम्भीर बने असम्भव केही नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ’कांग्रेसले मधेसीको मागलाई उपेक्षा गर्दैन तर एमाले र एमाओवादी यसमा गम्भीर नभएको देखियो ।’ मधेस आन्दोलनलाई राज्यले आन्दोलनका रूपमा ग्रहण गर्न नसक्दा अवस्था बिग्रिएको सप्तरी, राजविराजस्थित महेन्द्र बिन्देश्वरी क्याम्पसका प्राध्यापक अमरकान्त झाको विश्लेषण छ । उनी भन्छन, ‘मधेस आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न तीन दल गम्भीर र उदार भए समाधान टाढा छैन ।’
मधेस राजनीतिका विश्लेषक तुलानारायण साहको तर्क भने फरक छ । ‘मधेसको माग संविधान संशोधनसँग जोडिएको छ । यसका लागि दुई तिहाइ चाहिन्छ । दुई तिहाइ पु¥याउन कांग्रेस, एमाले र माओवादीको मत आवश्यक छ,’ उनी भन्छन, ‘सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीमा कांग्रेसको सहभागिता नहुँदा दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था छैन ।’ मधेस आन्दोलन सरकारविरुद्ध नभएको र संविधानविरुद्ध चाहिँ भएकाले यसको समाधान तीन दलबाटै हुने उनले औंल्याए । यसका लागि तीन दल सम्मिलित उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । मधेसका आठ जिल्ला समेटेर प्रदेश नम्बर २ बनाइएको छ । मधेसका बाँकी १२ जिल्लालाई पहाडसँग मिलाइएको छ । मधेसी मोर्चाले मधेसका सबै जिल्ला एउटै प्रदेशमा राख्नुपर्ने माग गरेको छ ।
