नेपालगन्ज/ बाँके र बर्दिया जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहको नाममा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासले लिखित प्रश्न सोधेको छ । सार्वजनिक सरोकारको सवाल भन्दै लासको अधिकार सुनिश्चित गरी कार्यन्वयन गर्न गराउन र शव दहन अन्त्येष्टि गर्ने स्थानको व्यवस्थापनबारे सबै स्थानीय तहलाई प्रश्न सोधेको हो ।
सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जका उपाध्यक्ष कृष्णमुरारी प्रसाद भट्टलगायतले अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि सुनवाइ गर्दै उच्च अदालत नेपालगन्जका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गाना र गोकर्ण डाँगीको संयुक्त एजलासले एक महिनाभित्र सात बुँदे प्रश्न सोधेको छ ।
प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकाका हरेक वडामा कुन कुन धार्मिक र जातीय समुदायको बसोबास छ ? र ती समुदायको अन्त्येष्टि स्थलको संख्या के कति छ, हरेक वडामा हाल विद्यमान रहेको अन्त्येष्टि स्थलको व्यवस्थापन कसले गरेको, खानेपानी, नुहाउने, पानी, विद्युतको व्यवस्था, यातायातको पहुँच, साबुन, सेनिटाइजर, माक्स दाउरालगायतका आधारभूत सेवा सुविधा उपलब्धता छ छैन, अन्त्येष्टि स्थलको रेखदेख के कसरी भएको छ, स्थानीय तहबाट कुनै जनशक्ति खटाइएको छ छैन, सबै अन्त्येष्टि स्थलको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट मात्र हुन सक्छ कि यसको लागि अन्य निकायको सहयोग पनि आवश्यक छ, र अन्त्येष्टि स्थलको व्यवस्थित संचालनको लागी स्थानीय तहलाई के के स्रोत साधनको आवश्यकता पर्ने भन्ने प्रश्न रहेको छ ।
नेपाली नागरिकको नैसर्गिक अधिकार तथा मानव अधिकार अन्तर्गत सरकारले अधिकारको संरक्षण र कार्यन्वयन गर्नुपर्ने दायित्व नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरेको छ । बाँके र बर्दिया जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले शव अन्त्येष्टिको व्यवस्थापन गरेको पाइँदैन । यसप्रति स्थानीय सरकारको उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिता समेत पूरा नगरेको अदालतले ठहर गरेको छ ।
अधिवक्ताहरु सुदिप भट्टराई, विश्वजित तिवारी, सुनिल श्रेष्ठ, केवलसिंह थारु र बसन्त गौतमले मुद्दाको बहस गरेका थिए ।
सो घाट व्यवस्थापनका बारेमा दयार गरिएको रिटमाथि २०७८ भदौ ५ गते उच्च अदालतका वरिष्टतम् न्यायधिस डा. रत्न बहादुर बागचन्दको एकल इजलासबाट तत्काल घाटको व्यवस्थापन, लाशको अन्त्येष्टि गर्न निशुल्क दाउराको व्यवस्था, साबुन पानी, मास्क सेनिटाइजरको सम्पूर्ण व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि कुनै स्थानीय तहले कार्यान्यवयन गरेको पाइँदैन । सोको कार्यन्वयन नभएपछि अदालतले सबै स्थानीय तहलाई प्रश्न सोधेको छ । स्मरण होस् स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार प्रत्ेयक स्थानीय तहले व्यवस्थित शव दह गृहको व्यवस्था गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।
