नेपालगन्ज– उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले असार २ गतेबाट स्वास्थ्य संवेदनशीलता अपनाउँदै प्रविधिको प्रयोगसहित केही सेवा सुचारु गर्ने भएको छ। मंगलबार नेपाल बार एशोसिएसन, उच्च अदालत नेपालगन्ज, वरिष्ठ अधिबक्ता, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, नेपालगन्ज र उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासबीच बसेको बैठकले असार २ गतेदेखि केही महत्वपूर्ण विषयका सेवाहरु सुचारु गर्ने भएको हो ।
बैठकले कोरोना महामारीका कारण नागरिकका मौलिक हक र मानवअधिकारमा आघात पर्न नदिन स्वास्थ्य संवेदनशीलता अपनाउँदै असार २ गतेदेखि ६ गते सम्म निवेदन दर्ता, असार ६ गतेपछि निषेधाज्ञा नखुल्दासम्म प्रविधिको प्रयोगसहित श्रव्यदृश्य मार्फत सुनुवाइ र निषेधाज्ञा खुलेपछि सोही अनुरुप सेवा सुचारु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कोरोनाको नयाँ भेरियण्टका कारण अदालतबाट प्रवाह हुँदै आएका सेवाका अतिरिक्त अन्य सेवाहरु बुधबारदेखि सुचारु गरिने उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका रजिष्ट्रार चिन्तामणि शर्माले जानकारी दिए ।
रजिष्टार शर्माका अनुसार असार २ गतेदेखि सुरक्षा मापदण्डको समुचित अवलम्बन गरी ६ गतेसम्म दर्तातर्फ अदालतबाट लिनु पर्ने फैसला वा अन्तिम आदेश लगायतका कागजातहरुको प्रतिलिपि माग गर्ने, सरोकारवालाको निवेदन हरेक दिन बिहान ११.०० बजेदेखि अपरान्ह ३.०० बजेसम्म ग्रहण गरी सोको भोलिपल्ट अपरान्ह १.०० बजे पछि नियमानुसार प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने, थुनुवाको तर्फबाट दर्ता गर्न ल्याएका वा सम्बन्धित कारागार कार्यालय मार्फत् पठाएका मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिमका निवेदनहरु र दफा १५५ सँग सम्बन्धित निवेदनहरु हरेक दिन बिहान ११.०० बजे देखि अपरान्ह ३.०० बजेसम्म ग्रहण गरी सोको भोलिपल्ट रित वेरित जाँच गरी दर्ता गर्ने, नेपालको संविधानको धारा १४४ तथा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम मौलिक हकको गम्भीर उल्लड्घन सम्बन्धी रिट निवेदन तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद ३ को नागरिक अधिकार हननको गम्भीर आशंका भएको भनी दफा २६ बमोजिम ल्याइएका निषेधाज्ञाका निवेदनहरु हरेक दिन बिहान ११.०० बजेदेखि अपरान्ह ३.०० बजेसम्म ग्रहण गरी सोको भोलिपल्ट रित वेरित जाँच गरी दर्ता गर्ने, मुद्दा फिर्ता वा मिलापत्रको लागि पेश भएका दरखास्त रित वेरित जाँच गरी दर्ता गर्ने, सेवा प्रवाह प्रारम्भ गर्ने भएको छ भने मिति असार ६ गतेदेखि निषेधाज्ञाको अवधिसम्म उल्लेखित मुद्दा तथा निवेदनहरुको सुनुवाइ अदालतमा श्रव्य दृश्य संवादमार्फत् सुनुवाइ संचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ बमोजिम गर्ने छ । जसमा मुद्दा फिर्ता र मिलापत्र, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ सँग सम्बन्धित निवेदनहरुको सुनुवाइ गर्ने, अदालतमा थुनुवाको तर्फबाट दर्ता भएका मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिमका निवेदन र सोसँग सम्बन्धित लगाउका निवेदनहरु उपर सुनुवाइ गर्ने, अदालतमा दर्ता हुन आएका रिट निवेदन र निषेधाज्ञाका निवेदनहरु मध्ये अन्तरिम आदेशको माग समेत भएका निवेदनहरुको सुनुवाइ गर्ने, कारण देखाउ आदेश जारी भई अन्तरिम आदेश छलफलको लागि विपक्षीलाई सूचना दिएका रिट तथा निषेधाज्ञाका निवेदनहरुमा निवेदकले छलफल गरी पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा विपक्षीको नाममा सूचना तामेल भएको र विपक्षीले आफै वा निजको कानुन व्यवसायी मार्फत् मञ्जुरी जनाएमा त्यस्तो अन्तरिम आदेश छलफल सुनुवाइ गर्ने, नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा नेपाल सरकारकोतर्फबाट परेका र प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भई नसकेका पुनरावेदन उपर सुनुवाइ प्रारम्भ गर्ने, नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा थुनामा रहेका प्रतिवादीको तर्फबाट परेका र प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भई नसकेका पुनरावेदन पत्र उपर सुनुवाइ प्रारम्भ गर्ने, निर्णय भएको रजिष्टार शर्माले जानकारी दिए ।
अदालतमा श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत् सुनुवाइ संचालन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७८ को अनुसूची २ बमोजिम निवेदन पर्न आएका मुद्दा तथा रिट निवेदनहरुको सुनुवाइ गर्ने र उल्लेखित निर्णयहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्धको समय सापेक्ष व्यवस्थापन रजिष्ट्रारले मिलाउने गरी बैठकले निर्णय गरेको हो ।
कोरोना संक्रमणबाट आफू र अरुलाई बचाउनुका साथै नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई समेत आत्मसात् गर्दै निशेषाज्ञा अवधिमा भिडियो कन्फरेन्स (श्रव्य दृश्य संवाद) मार्फत् मुद्दाको सुनुवाइ समेत हुने भएको छ । त्यसका लागि उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज ईजलासमा ३ ओटा ईजलासलाई प्रविधिमैत्री बनाइएको छ भने बारले समेत कानून व्यवसायीहरुलाई भिडियो कन्फरेन्स (श्रव्य दृश्य संवाद) मार्फत बहस पैरवी गर्न आवश्यक तयारीहरु गरेको नेपालगन्ज बार एसोसियसनका सह सचिव अधिवक्ता अमृता केसीले जानकारी दिइन् । बार र बेच्न बीच सुनुवाइलाई प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा एकआपसमा सहकार्य भइरहेको अधिवक्ता केसीले जानकारी दिएकी छन् ।
