विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेशः आदेशमा के के छन् ?

30

नेपालगन्ज–नेपालगन्जको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले अन्तरिम आदेश गरेको छ । अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा. रत्न बहादुर बागचन्द र न्यायाधीश गोकर्ण डाँगी इजालसले आदेश गरेको हो ।

बाँके जिल्लामा नयाँ भेरिएन्टसहितको कोभिड– १९ तीव्र गतिमा फैलिरहेको र सो क्रम तत्काल रोकी नियन्त्रणमा ल्याउन नसकिए जिल्लाभर मानव जीवनमाथि ठूलो संकट आउने अवस्थाको विद्यमान देखिँदा नेपाल सरकारद्वारा मिति २०७८ वैशाख ६ मा जारी भएको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड– १९ को संक्रमण सम्बन्धमा उक्त आदेशलाई मध्यनजर गरी नेपालको संविधानको धारा ३५ र धारा १४४, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा देहाय बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

१. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको प्रयोगशाला र अस्पतालले कोभिड– १९ सम्बन्धी परीक्षण निर्देशिका र उपचार प्रोटोकल बमोजिम कोभिड– १९ को परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क रुपमा गर्न गराउनका लागि आवश्यटक व्यवस्था मिलाउनू ।
२. भारतीय सिमानाका जमुनाह नजिकैको पायक पर्ने स्थानमा कम्तिमा एक हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टरको यथाशक्य छिटो निर्माण गर्ने प्रबन्ध गर्नु गराउनू ।
३. भारतीय सिमानाका जमुनाह लगायतबाट नेपालतर्फ प्रवेश गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई निःशुल्क मास्क उपलब्ध गराउनुका साथै कोभिड– १९ को चिन्ह वा लक्षण भएका व्यक्तिको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने र नतिजा नेगेटिभ आएको व्यक्तिको हकमा समेत पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाई एन्टिजेन वा एऋच् परीक्षणबाट पहिचान भएका संक्रमित व्यक्तिसँग निकट सम्पर्कमा आएका व्यक्तिकोसमेत पहिचान गरी एन्टिजेन परीक्षण गर्ने, त्यसो गर्दा नतिजा पोजेटिभ आएका संक्रमित व्यक्तिलाई अस्पताल वा आइसोलेशन केन्द्र वा होल्डिङ सेन्टरमा सुरक्षित रुपमा पठाउन सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने गराउने र संक्रमणको शंका नभएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराई सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गन्तव्यमा पठाई कम्तिमा १० दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नस लगाउनका लागि आवश्यमक व्यवस्थापन गर्नु गराउनू ।
४. कोभिड– १९ को उपचारको सन्दर्भमा अस्पताल व्यवस्थापन (प्रयोगशाला, अक्सिजन तथा भेन्टिलेटर समेत), रेफरल, एयरलिफ्ट र एम्बुलेन्स समेतका लागि आवश्यथक व्यवस्था मिलाउनू।
५. होमक्वारेन्टाइन र होमआइसोलेशनमा रहेका व्यक्तिको स्वास्थ्य निगरानी तथा अनुगमन गरी थप जाँच वा उपचार आवश्यटक पर्ने देखिएमा प्रयोगशाला र अस्पतालसँग समन्वय गरी उक्त स्थानसम्म पुर्याशउने काममा सहजिकरण गर्नु गराउनू ।
६. हाल बाँके जिल्लामा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड– १९ को संक्रमण भयावह भइरहेको सन्दर्भमा तत्काल आवश्यमकता अनुसार स्थानीय तह र कारागार तथा वाल सुधारगृह समेतबाट स्वाब संकलन गर्नका लागि व्यवस्था मिलाउनू ।
७. बाँके जिल्लामा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड– १९ को संक्रमण व्यापक रुपमा फैलिरहेको यस अवस्थामा कोभिड– १९ को चिन्ह तथा लक्षण भएका व्यक्तिको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने र नतिजा नेगेटिभ आएका व्यक्तिहरुको एऋच् परीक्षण शिघ्र गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै पोजेटिभ आएका व्यक्तिको निकट सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको पनि पहिचान गरी एन्टिजेन परीक्षण गर्नु गराउनू।
८. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७८।०१।०६ को आदेशबमोजिम आवश्यउक संयन्त्र निर्माण परिचालन भए नभएको, स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स, सववाहन, ढुवानी लगायतका अन्य अत्यावश्यिक व्यवस्था गरे नगरेको अनुगमन गरी सो कार्यमा आवश्यसक सहयोग र सहजिकरण गर्नु गराउनू ।
९. क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन, केस इन्भेस्टिगेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, उपचार व्यवस्थापन, परीक्षण लगायत अत्यावश्यक सामाग्री खरिद तथा जनशक्ती परिचालनको लागि आवश्यमक व्यवस्था मिलाउन समन्वगय गर्नु गराउनू।
१०. कोभिड– १९ विरुद्धको खोप अभियान अन्तर्गत पहिलो र दोश्रो खोप नलगाएका सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई यथाशक्य छिटो खोप लगाउने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग आवश्यथक समन्वय गरी सर्वसाधारणले खोप लगाउन पाउनेतर्फ प्रयास र पहलकदमी गर्नू ।
११. निषेधाज्ञा लागू भएको अवधिमा सर्वसाधारण नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुन र बजारमा सुपथ मूल्यमा गुणस्तरयुक्त खाद्यवस्तु सहजै प्राप्त गर्नेतर्फ सचेत रही सो सम्बन्धमा अनुगमनको कार्यलाई निरन्तरता दिई गुणस्तरयुक्त खाद्यवस्तुको अभाव हुन नदिनेतर्फ आवश्यक पहल कदमी गर्नु गराउनू ।
१२. कोभिड– १९ बाट संक्रमित नभएका अन्य रोगीहरु, नियमित औषधी सेवन गर्दै आइरहेका दिर्घरोगी, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, वालवालिकासमेतको आकस्मिक तथा नियमित औषधी उपचारको लागि व्यवस्थापन गर्ने र निजहरु नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड– १९ संक्रमणको दोश्रो लहरबाट संक्रमित भएको अवस्थामा निजहरुलाई प्राथमिकता दिई अस्पतालमा औषधी उपचार गर्दा आइसोलेशन र क्वारेन्टाइनमा राख्नरका लागि व्यवस्थापन र समन्वय गर्नू ।
१३. कोभिड अस्पताल र कोभिड केयर युनिटमा रहेका संक्रमित विरामीको संख्या (भेन्टिलेटर, आइ.सि.युमा रहेका समेत) का साथै बेड क्षमतासमेत उल्लेख गरी संभव भए अनलाइन पोर्टल ध्भदकष्तभ मार्फत सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना प्रवाह गर्दा उपयुक्त हुने हुँदा त्यसतर्फ प्रयास गर्नू गराउनू ।
१४. मुलुकको अन्य स्थानमा भन्दा बढी यस बाँके जिल्लामा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड– १९ दोश्रो लहर तीब्र रुपमा फैलिरहेकोले विद्यमान अवस्थाप्रति संवेदनशील भैई आवश्यँकता अनुसार थप होल्डिङ सेन्टर, संस्थागत आइसोलेशन र संस्थागत क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ पहलकदमी गर्नू । साथै, प्रस्तुत आदेशबमोजिम भए गरेको प्रयास र प्रगतिको सम्बन्धमा लिखितजवाफका साथ आवश्यक कागजात सहितको विवरण पेश गर्नु भनी विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी दिनू ।

संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त कर्तव्य बोध गराई आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी अधिकार र गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकारको रक्षा गर्न गराउनका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न माग दावी गर्दै सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिबक्ता बिश्वजित तिवारी, एडभोकेसी फोरमका तर्फबाट अधिवक्ता वसन्त गौतम, महिला कानून र विकास मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, अधिबक्ता प्रभाकर भट्टराई र इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले संयुक्त रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द्र बाँकेलाई बिपक्षी बनाई गत वैशाख १४ गते रिट दायर गरिएको थियो ।

अन्तरिम आदेश सुनुवाइमा रिट निवेदकका साथै अधिवक्ता प्रह्लाद बहादुर कार्की, इश्वरीप्रसाद ज्ञवालीले बहस गरेका थिए भने बिपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालका तर्फबाट सहन्यायाधीवक्ता देशवराज भारतीले बहश गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्