नेपालगन्ज– आम नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यको अधिकारसंग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा उच्च अदालत नेपालगन्जमा दायर गरिएको छ । नेपालगन्जमा कोरोना संक्रमणको भयवाह स्थिति सिर्जना हुन थालेपछि सरोकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित गर्न तथा तत्काल व्यवस्थापन गर्न दबाब कार्यन्वयनका लागि उच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो । नेपालगन्जका कानून व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै सरकोरवाला निकायलाई समस्या समाधान गर्नेतर्फ आवश्यक पहलका लागि अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, संक्रमित रोगबाट बच्ने अधिकार, स्वास्थ्य सम्वन्धी अधिकार, गुणस्तरीय सेवा लिन पाउने अधिकार, गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउने अधिकार, सूचनाको अधिकार समेतको संरक्षण एवम् प्रचलन गर्ने व्यवस्थाको कार्यन्वयन गर्न गराउन रिट दायर गरिएको निवेदक कानून व्यवसायीले बताएका छन् ।
सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा नै पिसिआरको लागि स्वाब संकलन गर्ने र परीक्षण गर्ने गराउने उपयुक्त व्यवस्था गरी गराई स्वास्थ्यमा सहज पहँुच पु¥याउनु, परीक्षणको दायरा बढाउनु, कन्ट्रयाक्ट टे«सिङ्ग समेत गरी पिसिआर परीक्षण गर्नु गराउनु, कारागार कार्यालय बाँके र बालसुधार गृहमा रहेका सम्पूर्ण थुनुवा तथा कैदी बन्दीलाई कोरोना भाईरसको संक्रमण तथा मानवीय क्षति हुन बाट जोगाई निजहरुलाई सुरिक्षत राख्नको लागि तत्काल पिसिआर टेष्ट लगायतका अन्य आवश्यक चेकजाँच गर्नु गराउनु, लगायतको कार्यन्वयनका लागि विपक्षीका नाममा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ । सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, अधिवक्ताहरु लोकबहादुर शाह, सुनिल श्रेष्ठ, बसन्त गौतम, प्रभाकार भटराई र अधिकारकर्मी भोला महतले मंगलबार उच्च अदालत नेपालगन्जमा रिट दायर गरेका हुन् ।
