‘गाउँठाउँका मुद्दा गाउँघरमै मिलाउन सक्षम भयौं’

67

परिवर्तित कानुनबारे अन्तर्क्रिया उपलब्धिमूलक

नेपालगन्ज– परिवर्तित कानुनको जानकारी अभावमा न्यायिक मुद्दा छिनोफानो गर्न जनप्रतिनिधिलाई कठिनाइ भइरहेको बेला महिला सम्बन्धी बनेका पछिल्ला परिवर्तित कानुनहरुको बारेमा महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई दिइएको ३ दिने अन्तर्क्रियाले सहजता ल्याइदिएको बताएका छन्। राप्तीसोनारी गाउँपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाको आयोजना तथा सर्वाङ्गीर्ण सेवा समाज बाँकेको समन्वयमा राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा रहेका ९ वटा वडाका महिला जनप्रतिनिधिले तालिमको समापनका अवसरमा उक्त कुरा बताएका हुन् ।

राज्य पुनर्संरचनापछि भएका पछिल्ला परिवर्तित कानुनी प्रक्रियाहरु र विशेष गरी महिला सम्बन्धी बनेका पछिल्ला परिवर्तित कानुनबारे महिला जनप्रतिनिधि अभ्यस्त भइनसकेको अवस्थामा न्यायिक समितिलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवम् समापन कार्यक्रमका विशेष अतिथि लाहुराम थारुले बताएका छन् । जसको जवाफ त्यसको सवाल भने झै अन्तर्क्रियाले कानुनी प्रावधानबारे केही कुरा सिकेपश्चात् न्याय प्रक्रियामा महिला जनप्रतिनिधिको आत्म विश्वास बढेको विश्वास लिएको बताए । अध्यक्ष थारुले संविधानमा लेखिएका कुरालाई आफूबाटै जीवनशैलीमा लागू गर्दै गाउँठाउँमा हुने न्याय सम्बन्धीका कुरालाई त्यहीँ समाधान गर्न सक्षम अन्तर्क्रियाका सहभागी हुनेछन् भन्दै शुभकामना दिए ।

महिला सम्बन्धी बनेका पछिल्ला कानुनबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको बेला सञ्चालित अन्तर्क्रियाले सहजता ल्याई दिएको समापन कार्यक्रमकी अध्यक्ष तथा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीले बताएकी छिन् । उनका अनुसार महिला सम्बन्धी बनेका परिवर्तित कानुनको जानकारी अभावका कारण कतिपय कुरामा दुविधा रहेको भन्दै ती दुविधा ३ दिने अन्तर्क्रियाले चिरेको बताइन् । न्यायिक समिति संयोजक र अनुगमन समिति संयोजकको भूमिकामा रहँदा न्यायिक समितिको कामकारबाही गरिरहँदा गाउँपालिकामा भइरहेका विकास निर्माणका काममा आफूले ध्यान दिन नसकेको बताइन् । उपाध्यक्ष खत्रीका अनुसार महिला जनप्रतिनिधिले पाएको कानुनी ज्ञानका कारण अब आफूले विकास निर्माणका कामको अनुगमनमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने बताइन् । उनले गाउँघरमा हुने सानातिना मुद्दा अब अन्तर्क्रियामा सहभागी जनप्रतिनिधिले गर्न सक्षम भएको ठोकुवा गरिन् ।

त्यस्तै महिला सम्बन्धी के कानुन बनेका छन् ? हामीले न्याय समितिबाट न्याय प्रदान गर्दैगर्दा के कुरालाई ध्यान दिनु पर्छ ? कुन मुद्दालाई कुन निकायमा पुर्‍याउनु पर्छ भन्ने ज्ञान अन्तर्क्रियाका सहभागीले प्राप्त गरेको विश्वास लिएको राप्तीसोनारी गाउँपालिका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख सम्झना दर्लामीले बताइन् । दर्लामीले अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवादसमेत दिएकी थिइन् ।

अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका प्रशिक्षक एवम् जिल्ला बार एसोसियसनकी उपाध्यक्ष अधिवक्ता पुनम श्रेष्ठ एवम् अधिवक्ता अमृता केसीले सिकेका कुरालाई व्यवहारमा उतार्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । न्याय प्रदान गर्दा संविधानमा लेखिएका कानुनी प्रावधानबारे केही बाधा अड्चन आए आफूहरु सहजीकरण गर्न तत्पर रहेको बताउँदै कानुनको अपव्याख्या हुने गरी जनप्रतिनिधिले कुनै पनि निर्णय गर्न नहुने बताए ।

३ दिने अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका प्रशिक्षकलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो भने मायाको चिनो गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारु र उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीले अधिवक्ताद्वय पुन श्रेष्ठ र अमृता केसीलाई दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्