काठमाण्डौं– सरकारले सार्वजनिक निकायले यस अघि गरिरहेको अनावश्यक खर्चमा लगाम लगाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको खर्च कटौती मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएसँगै अब स्थानीय तहले मनपरी तवरले खर्च गर्न नपाउने भएका हुन् । यसको कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका सबै सार्वजनिक निकायले मापदण्डका आधारमा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने भएको छ । मापदण्डमा बजेट विनियोजन र खर्च, संगठन संरचना र पदपूर्ति, वैदेशिक भ्रमण, भत्ता तथा अन्य सुविधा, सवारी साधनको खरिद तथा सञ्चालन, सम्पत्ति तथा खरिद व्यवस्थापनको खर्चमा कटौती गरिएको छ ।
मापदण्डले बजेट विनियोजन तथा खर्चमा मितव्ययिता अन्तर्गत सार्वजनिक निकायले वार्षिक बजेट मार्फत् स्वीकृत कार्यक्रमबाहेक थप व्ययभार हुने गरी खर्च गर्न नपाउने र खर्च गर्नै पर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर मात्रै गर्नु पर्ने, स्रोतको सुनिश्चितता नभई कुनै पनि आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने निर्णय गर्न नपाइने, सार्वजनिक निकायको तर्फबाट हुने कार्यालय सामान, पानी, बिजुली, इन्धन तथा मसलन्द मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने, सार्वजनिक निकायले गर्दै आएका वार्षिक प्रतिवेदनलगायतका प्रकाशनहरु कानुनले अनिवार्य गरेको अवस्थामा बाहेक छपाइ गर्न नपाइने र त्यस्ता प्रतिवेदन अनलाइनमा प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सार्वजनिक निकायले अनावश्यक फर्निचरहरु खरिद गर्न नपाइने, भवनको सजावट गर्दा शहरी विकास मन्त्रालयको मापदण्डमा रहेर मात्रै गर्नु पर्ने तथा मापदण्ड नबनेसम्म त्यस्तो खर्च गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । मापदण्डले तालिम, गोष्ठी, छलफल, बैठक, अन्तक्र्रियालगायत कार्यक्रमलाई अनलाइनबाट गर्नु पर्ने, भौतिक रूपमा गर्नु पर्ने कार्यक्रमहरु सकभर आफ्नै भवनमा गर्नु पर्ने र आफ्नै भवन उपलब्ध नभएमा अरु कुनै सार्वजनिक निकायका भवन प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी संगठन संरचना र पदपूर्तिमा कडाइ गर्दै प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका संरचनामा संगठनको पुनर्संरचना वा खारेजी गर्ने, सार्वजनिक निकायले सामान्यतया ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने, राख्नै पर्ने भएमा संघीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिनु पर्ने भनेको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको वैदेशिक भ्रमणमा अंकुश लगाएको छ । नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट वैदेशिक अध्ययन, तालिम वा अवलोकन भ्रमण गर्न नपाउने, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय वार्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर मात्रै जानु पर्ने, विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाको निमन्त्रणामा हुने भ्रमणमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न नपाइने तथा सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी मापदण्डले भत्ता तथा सुविधामा समेत कटौती गरेको छ । पदाधिकारीले पाउने निजी सवारी चालक, भान्से वा सहायक स्तरका कर्मचारीलाई दिइने सुरु तलबबाहेकको सुविधा काटिने भएको छ । कर्मचारीले हाल पाउँदै आएको महँगी भत्ता, पोशाक भत्ता वा चाडपर्व भत्ता अबदेखि नपाइने भएको छ । सरकारी वा आफ्नो निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा लिन नपाउने र त्यसरी सुविधा लिएको पाइए सो बराबरको रकम सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गर्ने भनिएको छ । सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थानभित्र कार्यालय समयमा बैठक बसेबापत बैठक भत्ता उपलब्ध नहुने, एउटै निकायको पदाधिकारी वा कर्मचारीको बैठक बापत भत्ता उपलब्ध नगराउने तथा विज्ञ सदस्य वा आमन्त्रित सदस्यलाई समेत बैठक भत्ता उपलब्ध नहुने भनिएको छ । यस्तै कुनै सार्वजनिक निकाय वा विश्वविद्यालय आफैंले संगठन संरचना निर्धारण गरी तलब भत्ता वा अन्य सुविधा तोकेर माग गरिने बजेटलाई स्वीकृति नदिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग बढीरहेको अवस्थामा सवारी साधन खरिद र प्रयोगमा समेत कडाइ गरिएको छ । अब आन्तरिक वा बाह्य ऋणको स्रोतबाट सवारी साधन खरिद गर्न नपाउने भएको छ तर, अत्यावश्यक अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर भने सवारी साधन किन्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी कर्मचारीलाई दिइने चालक, इन्धन र मर्मत खर्चबापतको रकम बिलको आधारमा नभई एकमुष्ठ रूपमा दिइने र तोकिएको बाहेक बढी रकम निकासा नदिइने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । यसैगरी सरकारी कर्मचारी वा पदाधिकारीहरुले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सवारी साधन कार्यालय प्रयोजन बाहेक अन्यत्र उपयोग गर्न नपाइने र एउटा भन्दा बढी सार्वजनिक निकाय आबद्ध भएको अवस्थामा दुवै निकायबाट सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिले सम्पत्ति तथा खरिद व्यवस्थापन अन्तर्गत हरेक कार्यालयले आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन बमोजिमको विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनु पर्ने, कार्यालयले लिलाम गर्नु पर्ने सामान भए लिलामी गर्ने र गर्नु नपर्ने भए त्यसको प्रतिवेदन समेत उल्लेख गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कार्यालयले भने प्रयोगमा आउन नसक्ने सवारी साधन हेभी इक्विमेन्ट डिभिजनलाई लिलामी गर्न पठाउनु पर्ने भनिएको छ । असोजभित्र विवरण नपठाउने सार्वजनिक निकायको खर्च रोक्का गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहेको घरजग्गा सवारी साधन लगायतको अद्यावधि र अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । खरिद व्यवस्थापन अन्तर्गत पुरानो भवन भत्काउने र नयाँ बनाउने कार्यलाई एउटै प्याकेजमा गर्नु पर्ने, विपद, महामारी, प्रकोप, उद्दार, शान्ति सुरक्षा वा अति विशिष्ठ पदाधिकारी सहभागी हुने अवस्थामा बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि सरकारी कोषबाट भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिले सार्वजनिक निकायले सामान खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी उत्पादनहरुको प्रयोग गर्नु पर्ने, सार्वजनिक निकाय आफैंले गर्नसक्ने अध्ययनका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न नपाइने, सकभर कागजको प्रयोग गर्न नपाइने, एउटै निकायले धेरैवटा सफ्टवेयर प्रयोग नगरी एकीकृत सफ्टवेयर प्रयोग गर्नु पर्ने, आन्तरिक पत्राचारहरु सकभर इमेलबाटै गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी कार्यविधिमा भएको मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए÷नभएको बारेमा अनुगमन गर्न मुख्य सचिवको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, अर्थसचिव, संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, महालेखा नियन्त्रक तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिएको छ । मापदण्डलाई कडाइसाथ लागु गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
