नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्योः टीआई नेपाल

460

काठमाडौं– भ्रष्टाचारविरुद्धको विश्वव्यापी संस्था टीआई नेपालले हालै भ्रष्टाचारसम्बन्धी एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सीले एसियाका १७ देशको सर्वेक्षण गरेको थियो। उक्त सर्वेक्षणले नेपालमा सांसद र सरकारी कर्मचारीलाई सबैभन्दा बढी भ्रष्ट भएको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले एसियाका १७ देशमा गरेको सर्वेक्षणका आधारित ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया, २०२०’ प्रतिवेदन अनुसार सोधिएको नेपालमा ८४ प्रतिशतले सरकारी निकायको भ्रष्टाचार ठूलो समस्या रहेको तर्क राखेका छन्। १२ प्रतिशतले घुस दिएर काम गराउनुपर्ने बताएका छन् भने २९ प्रतिशतले भनसुनमा काम हुने गरेको बताएका छन्। १३ प्रतिशतले चुनावमा घुसको लेनदेन हुने गरेको पनि जनाएका छन्।  

प्रतिवेदनले विगत १२ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार बढेको मुलुकमा नेपाल रहेको जनाएको छ। ५८ प्रतिशत जनताले पछिल्लो १२ महिनामा भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन्।  राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री सबैभन्दा बढी भ्रष्ट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा ५० प्रतिशतले राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री, ४३/४३ प्रतिशतले सरकारी कर्मचारी र संसद्, ४०  प्रतिशतले स्थानीय तह, २८ प्रतिशतले प्रहरी, २४ प्रतिशतले न्याय क्षेत्र, २३ प्रतिशतले धार्मिक नेता, २७ प्रतिशतले गैरसरकारी संस्था, ३५ प्रतिशतले व्यापरिक संस्था, १३ प्रतिशतले बैंकर, १८ प्रतिशतले सेना भ्रष्ट रहेको बताएका छन्। 

नेपालका ६२ प्रतिशत जनताले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध गरेको कामलाई सकारात्मक रूपमा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उनीहरूले सरकारले गरेको कामलाई राम्रो भनेका छन् भने ३७ प्रतिशतले मात्रै सरकारले गरेको पहल खराब रहेको बताएका छन्। ६८ प्रतिशतले जनताले भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न सामान्य मानिसले उल्लेख्य काम गर्न सक्ने जनाएका छन्। ३२ प्रतिशतले जनताले भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न नसक्ने बताएका छन्।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका स्थापित संस्थाले उल्लेख्य काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सम्बन्धित संस्थाले राम्रो काम गरेको बताएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संस्थाले गरेको काममा नेपाल म्यान्मार र बंगलादेशपछिको तेस्रो स्थानमा  छ।  म्यान्मारका ९४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने संस्थाले राम्रो काम गरेको विश्वास गरेका छन्। बंगलादेशका ८६ प्रतिशत जनताले  भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संस्थाको काम राम्रो भएको बताएका छन्। नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागलगायतका संस्थाले भ्रष्टाचारविरुद्धमा काम गरिरहेका छन्।  थाइल्याल्ड, माल्दिभ्स, श्रीलंका, मंगोलिया र जापानका भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्थापना भएका संस्थाको काम राम्रो नरहेको उत्तरदाताले बताएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

टीआई नेपालका विभिन्न क्षेत्रका एक हजार जनामा गरिएको सो सर्वेक्षण अनुसार १२ प्रतिशतले पछिल्लो एक वर्ष सरकारी निकायबाट काम गर्दा घुस खुवाउनु परेको बताएका थिए । नेपालमा ८४ प्रतिशत अभिमतकर्ताहरुले सरकारी भ्रष्टाचारलाई देशको सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा लिएको टीआईले जनाएको छ । सर्वेक्षण अनुसार सरकारी भ्रष्टाचारलाई प्रमुख समस्याको रूपमा लिनेमा चीनमा ६२, दक्षिण कोरियामा ५५, म्यानमारमा ५० र कम्बोडियामा ३३ प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।
सर्वेक्षणमा सोधिएको गएको १२ महिनामा भ्रष्टाचारको अवस्था परिवर्तन भएको मान्नु हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा ५८ प्रतिशतले भ्रष्टाचार बढेको छ भन्ने जवाफ दिएका थिए उक्त जवाफ सर्वेक्षणमा समेटिएका सबै देश मध्येसबैभन्दा खराब रहेको देखिन्छ । कम्बोडियामा १२, दक्षिण कोरियामा १७ र चीनमा २० प्रतिशतले मात्रै भ्रष्टाचार बढेको देखाइएको छ ।
सर्वेक्षणका विषयमा बोल्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई), नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीको मुखसम्म हेर्दिन भनिरहनु भएका बेला एसिया १७ देशमध्ये नेपाल सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार बढेको मुलुक हुनु दुर्भाग्य भएको बताएका छन् । सर्वेक्षणमा बंगलादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, जापान, मलेसिया, माल्दिभ्स, मंगोलिया, म्यान्मार, नेपाल, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, ताइवान, थाइल्यान्ड र भियतनाम सहभागी थिए। 

Womui
Womui