नेपालगन्ज– नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलनमा आइतबारदेखि रोक लागेपछि जिल्लास्थित व्यवसायीले मर्कामा परेको बताएका छन् । गृह मन्त्रालय शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाको परिपत्र अनुरुप आइतबारदेखि जिल्लामा गठित अनुगमन कार्यदलबाट जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग अनुगमन एवम् मौज्दात नापजाँच कार्य भइरहेकोले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनमा रोक लगाइएको हो ।
लकडाउनले गर्दा ठप्प रहेको व्यवसाय राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि ठेक्का खोलेपछि केही राहत महसुस गरेका व्यवसायीले ठेक्का परेको नदीजन्य पदार्थ उठाउनमा रोक लागेपछि मर्कामा परेको बताएका हुन् । सरकारले उत्खनन तथा संकलनमा रोक लगाए पनि व्यवसायीले अग्रिम सूचना दिएको भए काम गर्न सहज हुने बताएका छन् ।
५ करोड १२ लाख ४० हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौतामा जलाल घाट (टिकुलीपुर–सिधनिया) बाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनको जिम्मा पाएको निशाल बिल्डर्सका गौरब रावलले अहिलेसम्म एक गाडी बालुवा, गिट्टी पनि संकलन गर्न नपाएको गुनासो गरे । ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी र ५० बैंक ग्यारेन्टी बुझाएको बताउँदै रावलले सरकारले गरेको निर्णयले लकडाउनले थलिएका व्यवसायीलाई झन मर्कामा पार्ने काम गरेको बताए । अन्य जिल्लामा क्रसर उद्योगलाई उत्खनन तथा संकलनमा रोक लगाइए पनि प्रक्रियागत ठेक्का सम्झौतामा गएका व्यवसायीले उत्खनन र संकलन गरिरहेको बताउँदै रावलले भने,‘नियम सबैलाई समान हुनु पर्ने हो तर बाँके जिल्लामा प्रक्रियागत रूपले ठेक्का सम्झौता भएको नदीजन्य पदार्थ पनि उठाउन पाइएन ।’ सम्झौता अवधि असार मसान्तसम्म मात्र हुने भएकाले व्यवसायीसँग ठेक्काको माल उठाउन समयावधि अत्यन्तै कम हुने दुखेसो पोखेका छन् । महिना दिन नपुग्दै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलनमा रोक लगाउनु थियो भने ठेक्का सम्झौता नगर्नु पर्ने व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । यता राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले भने संघीय सरकारले दिएको मापदण्डमै रहेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनको लागि ठेक्का खोलिएको बताएको छ । उत्खनन तथा संकलनका लागि नेपाल सरकारको माण्डदण्ड अनुरुप आइई गरेर ठेक्का खोलिएको गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारुले बताएका छन् । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलनमा रोक लागेपछि पहल गरिदिन माग गर्दै राप्ती सोनारी गाउँपालिका पुगेका जलाल घाटमा ठेक्का सम्झौता पाएका सिस्ने कन्ट्रक्सनका विनोद सिंह उर्फ बाबुसिंह ठकुरीले नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि केही समय थप गरिदिन सरोकारवालासँग आग्रह गरेका छन् । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन गर्न नपाएपछि ठेक्का सम्झौता पाएको कुनै अर्थ नरहने भन्दै ठकुरीले ठेक्का सम्झौता भएको ठाउँमा एक्कासि उत्खनन र संकलनमा रोक लगाउनु अघि व्यवसायीलाई अग्रिम सूचना दिए राहत हुने बताए । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलनमा रोक लागेपछि आइतबार राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा ठेक्का सम्झौता भएका करिब ३ सय व्यवसायीको भिड लागेको थियो । उनीहरुले सरकारले व्यवसायीको मर्कालाई बुझेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलनका लागि केही समय थप्नु पर्ने माग राखेका छन् ।
