काठमाडौं– २०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गरेपछि उक्त मनोनयविरुद्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सभाको त्यही कार्यकालभित्र संघीय संसदमा लैजान र मन्त्री बनाउन नमिल्ने जिकिर गरिएको रिटको शुक्रबार सुनुवाइ हुने गरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा बुधबार बहस नसकिएकाले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।
यसअघि ७ असोजमा भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो।
