नेपालगन्ज , भदौ २२–
हिंसा पीडित महिलाको लागि क्रान्तिकारी कानुन भएपनि फितलो कार्यानवयनका कारण पीडित महिलाले न्याय पाउन नसकेको सरोकारवालाहरु बताएका छन । महिला माथी हुने हरेक खाले हिंसालाई कानुनले अपराध माने पनि समाजले त्यसलाई अपराध नस्वीकारी दिँदा न्याय पाउनबाट अधिकांश हिंसा पीडित महिला बन्चित हुनु परेको उनीहरुले बताए । क्रियाशिल पत्रकार महिला बाँके र महिला, कानुन र विकास मञ्चको संयुक्त आयोजनामा ‘महिला हिंसा र कानुनी उपचार’ विषयक सन्डे क्लब छलफलमा सरोकारवालाले हिंसाबाट पीडित महिलाले न्याय पाउनबाट बाधक हुनुको कारण राजनीतिकरण र लेनदेनको विकृती भएकोमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्चका क्षेत्रीय संयोजक सुनिल श्रेष्ठले महिलाले आफू माथी भएको हिंसा खुलेर भन्न सक्ने वातावरण नहुनु नै महिलाले न्याय पाउने बाधक भएको धारणा राखे । सामाजिक सोच, सामाजिक संरचना र व्यवहारिक रुपमा महिला माथी हुने हिंसालाई कार्यान्वयन गराउन वातावरण नभएको हुँदा हिंसाबाट पिडित महिलाले न्याय पाउन समस्या भएको उनले बताए । अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले प्रत्येक महिला कुनै न कुनै कारणबाट पीडित भएकोमा जोड दिए । महिला माथी हुने हिंसा न्युनिकरणका लागि विवाह दर्तालाई अनिवार्य विषय बनाई न्यायका लागि सबैको संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।
क्रियाशिल पत्रकार महिला बाँकेकी अध्यक्ष उमा थापामगरले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपमहासचिव रचना श्रेष्ठले शिक्षित वर्गबाट नै महिलाहरु प्रताडित हुनु परेको बताईन् । उनले महिलालाई हिंसाबाट प्रताडित हुनबाट बचाउन साझा धारणा र साझा कार्ययोजनाको आवश्यकता रहेको औल्याईन् । सुचना केन्द्रका संयोजक विश्वजित तिवारीले महिला माथी हुने हिंसालाई कम गर्न विवाह दर्ता र जन्म दर्ताको प्रक्रियालाई एउटा अभियानको रुपमा लैजान आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । कार्यक्रममा पत्रकारहरु निरज गौतम, शुक्रऋषि चौलागाई, अछरी पोख्रेल, अधिवक्ता कुसुमा सुवेदी, प्रभाकर भटटराई, अभिवक्ता देविमाया खत्री लगायतले आ–आफ्नो भनाई राखेका थिए ।
