काठमाडाैं- यस वर्ष मनसुन सरु भएयता बाढीपहिरोमा परी ८५ जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीपहिरोमा ४६ जना बेपत्ता छन्। यस्तै मुलुकका विभिन्न भागमा १३४ घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्रालयका अनुसार २०७२ को भूकम्पबाट अतिप्रभावित सिन्धुपाल्चोक, गोरखा र रसुवालगायतका जिल्ला नै बाढीपहिरोबाट अति जोखिम क्षेत्रका रुपमा छन्। यस्तै हालसम्म प्रदेश नं २ का जिल्लामध्ये रौतहट बढी प्रभावित भएको छ। बाढीपहिरोबाट १४ जिल्लाका ११ हजार घर उच्च जोखिमा रहेकामा ७०७ घर भने तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको जानकारी न्यौपानले दिए। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले बाढी र पहिरोबाट मध्यपहाडी र डुबानबाट तराईका जिल्ला अति जोखिममा रहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘विगत १० वर्षको मनसुनको अध्ययन विश्लेषण गर्दा मनसुन सरु भएको ३० दिनको पहिलो अवधि बाढी पहिरोका हिसाबले डरलाग्दो हुने गरेको छ।’ बाढीपहिरोका जोखिमलाई दृष्टिगत गरी विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य योजना बनाएर काम गरिरहेको जनाउँदै मन्त्रालयले विभिन्न स्थानमा राहत र उद्धार सामान व्यवस्थापन गोदाम र मानवीय सहायता केन्द्र स्थापना गरेको जनाएको छ।
बाढीपहिरोबाट हालसम्म पर्वत, पाल्पा, बझाङ, गुल्मी, सिन्धुपाल्चोक, रुकुम, कास्की, जाजरकोट, दोलखा, सर्लाही, तनहुँ र सखुवासभा जिल्लामा जनधन को क्षति भएको छ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एक अर्ब ८० करोड रकम मौज्दात रहेको बैठकमा जानकारी दिइयो। बाढीपहिरोबाट धनजन क्षति भएका परिवारलाई भूकम्प पीडितलाई दिइएको राहत र सहयोगअनुरुपकै विधि र प्रक्रियाका आधारमा राहत उपलब्ध गराउने सरकारले तयारी गरेको छ। बैठकमा सांसदहरुले राहत र उद्धारका योजना राम्रा भए पनि कार्यान्वयन फितलो रहेकाले तीन तहकै सरकार र स्थानीय नागरिकको समन्वयमा प्रभावकारी राहत र उद्धारका कार्यक्रम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। -रासस
