नेपालगन्ज–बाँके जिल्लाका स्थानीय तहहरुले स्थापना गरेका क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन वार्डलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न जोड दिइएको छ । स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन सरकारको मापदण्ड विपरीत रहेकाले तत्काल सुधार गर्न माग गरिएको छ ।
पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना मानवअधिकार सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले मंगलबार गरेको भर्चुअल बैठकमा सहभागीहरुले अहिलेको विष्मपरिस्थितिमा भारतबाट आएका नागरिकलाई स्थानीय तहले प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बैठकमा अहिले स्थानीय तहहरुमा योजना छनौट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र बजेट निर्माणको समयमा कोरोनाले पारेको प्रभाव तथा समस्या र समाधानका कुराहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने सहभागीहरुले औँल्याएका थिए ।
बैठकमा मापदण्ड अनुसारको आइसोलेशन, खानेपानी शौचालय, खानाको समस्या, लकडाउनका बेला हुने तस्करी, किसानलाई बीउ र मलको व्यवस्थापन, खाद्य अधिकार, मानवअधिकार लगायत विभिन्न समस्याका बारेमा छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठले स्थानीय तहमा कोभिड–१९ को अवस्था र यसले मानवअधिकारको संरक्षणमा पारेको असर र संस्थाका अध्यक्ष विश्वजित तिवारीले स्थानीय तहमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण र मानवअधिकार संक्षणका लागि अधिकारकर्मीको भूमिकाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
प्रस्तुतीकरण पछि पूर्व सभासद मोहम्मद्दी सिद्दिकी, अधिकारकर्मीहरु प्रकाश उपाध्याय, बसन्त गौतम, आलम खान, रविन्द्र कर्ण, कृष्णमुरारी प्रसाद भट्ट, सूर्यलाल यादव, सोमबहादुर गुरु, शोभना मिश्र, धु्रबराज शर्मा, उच्च अदालत नेपालगन्ज बारका अध्यक्ष विकास आचार्य, अधिबक्ता प्रहलाद बहादुर कार्की, अधिबक्ता इश्वरी ज्ञवाली, बासका हेमराज भट्ट, डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशुराम उपाध्यायलगायतले कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव र समाधानको उपायबारे आआफ्नो विचार राखेका थिए ।
