लिपियाधुरा, लिपुलेखमा भारतद्वारा भूमि अतिक्रमणः कालापानीको भारतीय क्याम्प नहटाउनु दुर्भाग्य

27

राजेश कुमार रेग्मी
पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा काँगडासम्म र तराईमा सतलजसम्म पुगेको थियो । नेपालीफौजले पश्चिमयात्रामा पराजय भए पश्चात् सन् १८१६ मार्च ४ मा इष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको यही घातक सन्धी मै सुगौली सन्धीको नामले चिनिन्छ । यसै सन्धी अनुसार नेपाल सीमित सानो भू बनोटमा समेटिन पुग्यो । यसै सन्धी बमोजिम नेपालले प्राप्त गरेको भूभागमध्ये पूर्वमा मेचीनदी र पश्चिममाकाली नदीले घेरेको पूर्वतर्फको भाग नेपालको हुने कुरा इष्ट इण्डिया कम्पनी बीच भएको सम्झौता हो । हाल सोही काली नदीपूर्वको ३३५ वर्ग किलोमिटर भाग भारतले १९६२मा चीन भारत युद्धताका आफ्नो कब्जामा लिई भारतीय सैनिक क्याम्प कालापानीमा खडागरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र आप्mनो नक्सामा समेत पार्ने दुश्प्रयास गरेको छ ।

सन् १८१६ मार्च ४ मा सुगौली सन्धि

१८१६ डिसेम्बर ८मा पुरक सन्धी (केही तराईका छुटेका नेपालका भूभाग समावेश गरी) सन् १८२७ र सन् १८५६ मा सर्भेअफ इण्डियाले तयार पारेको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई काली नदी भनेको र सो क्षेत्र नेपालको नक्सामा रहेको । सन् १८५७ र १८७९ मा तयार गरेका नक्साबाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र भारततर्फ पारिएको, नक्सालाई नेपालले ख्याल नगर्नु गलत थियो । सन् १८६० नोभेम्बर १ मा जंगबहादुरले फिर्ता पाएको नयाँ मुलुक बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई इष्ट ईण्डिया कम्पनीले फिर्ता दिएको । सन् १८७५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्र सीमांकन गर्दाको नक्सामा समावेश । सन् १९६२ मा भारत चीन युद्धको समयमा नेपालले भारत पनि लम्पसार हुँदै नेपालको आन्तरिक शक्ति संघर्षमा (विश्वेश्वर प्रसार कोइरालाको दुई तिहाईको सरकारलाई अपदस्त पछि) भारतलाई खुसी पार्न नेपालको उत्तरी सीमामा १८ वटा भारतीय सुरक्षा पोष्ट खडा गरेकोमा कालापानी क्षेत्रमा भारतले सुरक्षा क्याम्प खडा गरेकोमा २०२६ सालमा १७ वटा उत्तरी सीमाबाट भारतीय शैन्य क्याम्प हटाइएको पाइन्छ, भने १ वटा कालापानीको त्यो क्याम्प हटाउन नसक्नुको कारण हालसम्म सो क्षेत्र कब्जा गर्ने भारतको मनसाय देखिन्छ ।

वि.सं. २०३२ साल देखि नेपालले आफै नक्सा छाप्दा नेपालको नक्सामा कुनकुन भूभाग नेपालको पर्छ सो क्षेत्र नेपालको नक्सामा पर्छ ? पर्दैन?नहेरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी न समेटिएको इष्ट इण्डिया कम्पनी र भारतको खराब नियतबस छापेको नक्सा छाप्दै आयो । यसरी नक्सा छाप्नुमा नापी विभाग, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासकको लापरबाही मान्नुपर्छ । वि.सं. २०५१ मा मनमोहन अधिकारी सरकार र २०५४ को शेरबहादुर देउवाको सरकारले कालापानी विवाद समाधानमा भारतलाई आप्mनो प्रस्ताव पेश गरेको । वि.सं. २०५४ भाद्र २ देखि ५ गते शेर बहादुर देउवा सरकारको पहलमा ५७वर्ष पछि कालापानी सीमा विवाद समाधानका लागि भारतका विदेश सचिव के. रघुनाथन र नेपालका परराष्ट्र सचिवकुमार ज्ञवाली बीच भारतसँग पहिलो र अन्तिम बैठक भएको थियो । ज्ञानेन्द्र शाहकालमा कालापानी र सुस्ता विवादबारे अध्ययन गर्न ४ सदस्य टोलीले अध्ययन प्रतिवेदन राजा र सरकारलाई पेश गरेको थियो । वि.सं. २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई सरकारले सीमा विवाद र सन् १९५० को सन्धीलगायतको अध्ययन गर्न नेपाल र भारतका प्रवुद्ध व्यक्तिको समूह (ईपिजी) गठन गर्ने सहमतिअनुसार वि.सं. २०७२ सालमा इपिजीले प्रतिवेदन तयार गरी नेपालका प्रधानमन्त्री मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाउन खोज्दा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले इपिजि प्रतिवेदन बुभ्mन अस्वीकार गरे भन्ने नेपालले बुझेको छ ।

वि.सं. २०७२ (सन् २०१५) मा भारतीय प्रधानमन्त्री र चीनका प्रधानमन्त्री बीच बेइजिनमा कालापानी लिपुलेक व्यापारीक मार्ग खोल्ने दुई पक्षीय सहमति गरेपछि नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले असहमति जनाउँदै नेपालको सहमतिबिना कालापानी लिपुलेक मार्ग खोल्ने सहमतिबारेमा सो क्षेत्र नेपालको भएको जानकारी दाबीसहित भारतीय समकक्षी मोदीलाई फोनमा नेपालको असहमति जानकारी गरेका थिए भने कुटनैतिक नोट भारत र चीनलाई पठाउँदै कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउन अनुरोध गरेका थिए । नेपालको र भारत बीचको सीमा विवाद समाधान गर्न सुझाएका थिए । सन् २०१९ नोभेम्बर २ (२०७६ कार्तिक १६मा) भारतले लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसमेत समेटेर भारतले आप्mनो नयाँ नक्सा एक पक्षीय रुपमा प्रकाशन गर्नु छिमेकीलाई हेपेको अपमान गरेको नेपाल र नेपालीले मानेकाले विरोधका आवाजहरु उठिरहेको छ ।

२०७७ वैशाख २६ (२०१९ मे ८) मा भारतको उत्तराखण्ड राज्यस्थित पिथौरागढ कालापानी लिपुलेख ८० कि.मी. सडक दिल्लीबाट भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत उद्घाटन गर्नु भारतको अन्तर्राष्टिय मूल्य मान्यता विपरीत छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले चीन र भारत सरकारलाई कुटनैतिक नोट दिएको छ, भने विरोध जनाएको छ । आ.व. ०७७।०७८ को नीति तथा कार्यक्रमा लिपुलेक लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा पारित गर्ने कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट सदनमा वाचन भएको छ । २०७७ जेठ ७गते (२०१९ मे २०) नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानीसमेत समेटिएको नेपालको नक्सा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी सार्वजनिक गरिएको छ भने नयाँ नक्सासहितको संविधान संशोधनको प्रकृयामा जाँदै छ ।

सीमा विवाद समाधानमा चाल्नु पर्ने केही उदाहरण/उपाय

सन् १९६० मा (२०१६) वीपी कोइरालाले नेपाल र चीनबीच सगरमाथा सम्बन्धी विवादका सम्बन्धमा चीन भ्रमणको समयमा सगरमाथा नेपालको भएको र चीनले अडान छाड्नुपर्ने कुरा चीनका महान नेता माओत्सेतुनलाई समेत प्रष्ट राखेको र सोही अडानलाई चीन सरकारले सगरमाथा नेपालको नै भएको भनि सीमा विवाद समाधान भएको पाइन्छ । यो नै असल मित्रप्रतिउच्च कुटनैतिक सम्बन्ध मान्न सकिन्छ । भारतसंगै कुटनैतिक तहबाट विभिन्न वार्ता अघि बढाउँदै नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्री स्तरीय उच्चतहको वार्ता अगाडि बढाउने । अन्तिम प्रयास गर्दा पनि विवाद समाधानतिर नगएमा अन्तर्राष्टिय स्तरमा कानूनी समाधान खोज्ने । सीमामा सुरक्षार्थ सेना परिचालन गर्दै सीमा व्यवस्थित गर्र्दै अगाडि बढ्ने । रोटीबेटीको सम्बन्ध मात्र हो भन्ने की? सानो गरिब र कमजोर छिमेकीलाई समान व्यवहार गर्न पनि पर्छ ? सो कुरा भारतीय महामहिम, सरकार र जनतामा समेत असल व्यवहार लागू गर्न भारतीय मिडिया समेतलाई अनुरोध गर्ने । लामो समयदेखि सीमा विवादमा रहेको भारत र बंगलादेश बीचको सम्झौताबाट समाधान बंगलादेशी भएको थियो । मोडल लागू गर्ने । (नेपाल र भारतबीचका केही भू भाग साटफेर गरेर आपसी सहमतिमा अगाडि बढ्ने मोडल)

नेपाल र नेपाली सहाराजा, राजनेता र जनताबाट भएका केही गल्तीः
२००७ सालको जहानियाँ शासन विरुद्धको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा राजा भारतीय राजदूतावासमा शरण लिई दिल्लीमा गई राणा, कांग्रेस र राजाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नु । २००७ सालपछि राजाले कांग्रेसका सभापति विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको दुरदर्शीलाई ख्याल नगरी आप्mनो गद्दीको खतरादेखि राज्यसत्ता आप्mनो हातबाट संचालन गर्ने मनसाय राखी वीपीलाई र नेपाली कांग्रेसलाई सफाया गर्ने सोच सहित कांग्रेशका पदलोलुप फटाहा नेता परिचालन गर्नु, वीपीको राष्ट्रबाद र राष्ट्रियता साथै विश्व जगतमा वीपीको उच्च कद बढ्दै गएकोले जवाहरलाल नेहरुलाई उनी प्रति (वीपी) इष्र्या जाग्नु त्यो कुरा वीपीले पत्याउन न सक्नु । राजामहेन्द्र र वीपीबीच सत्ताको शक्तिको टकराव बढ्नु । २०४६ साल र २०६२।०६३को राजनीतिक परिवर्तनमा नेपालका राजनेताहरुले भारतमा बसी भारतका सत्ता सञ्चालकको रोहवरमा विभिन्न आन्दोलनका सम्झौतामा त्वम्नम्ः शरणमः गरी ल्याप्चे सहीछाप गर्नु । भारत विरुद्ध चर्को स्वरमा विरोध गर्दै बोल्नु नै सबैभन्दा राष्ट्रबाद मान्नु । राष्टबादी ठहरिनु । भारत विरोधी ठहरिँदै, भारतलाई प्रभु मानि भारतमै बसेर भारतकै हतियार प्रयोग गर्दै निहत्था गरिब नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीको टाउको काट्नु, हत्या गर्नु ठूलो स्वरमा सामन्ति शोषक, फटाहा सिध्याएका नाममा देशका युवालाई जनशक्ति खाडी मुलुकमा जान बाध्य बनाउनु । भारतकै महाराजको शरणमा बसेरै भारत विरुद्ध भारतकै सुरुङबाट युरुङ युद्ध गरेको गर्ने नाटकको राष्ट्रबाद मान्नु । लोकतान्त्रिक आन्दोलन पछि जातीय, धार्मिक, भौगोलिक विखण्डन ल्याउन भारतकै इसारामा मधेश आन्दोलनको नाममा देशमा अस्थिरता ल्याउनु । आखिर मधेशका सबै पार्टी संविधानको विरोध गर्दै यसै संविधान बमोजिम चुनाव र संसद मार्फत नाटक मञ्चन गर्दै सरकारमा जानु । नेपालका प्रमुख राजनैतिक पार्टीमा राष्ट्रिय मुद्दामा विदेश नीतिका सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा धारणा नबन्नु, एकता कायम नहुनु । सत्ता र कुर्सीको लागि विदेशी इशारामा नाच्नु उत्तर, दक्षिण र पश्चिमाको कठपुतली बन्नु । सत्ता र कुर्सीको लागि दलाल, माफिया, ठेकेदार र व्यापारीको इशारामा भ्रष्ट र भ्रष्टाचारी बन्न तँछाड मँछाड गर्नु । माथि उल्लेखित तमाम कमीकमजोरीका कारण भारतले हाम्रो सीमा अतिक्रमणलाई निरन्तरता दिई आप्mनो नक्सामा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी राख्न सफल भयो । त्यसैकारण राष्ट्र र राष्ट्रियताका सम्बन्धमा सबै राजनैतिक दल एक हुनआवश्यक छ । न कि कसैको इसारामा कठपुतली नबनौं नेपाली जनता साथमा छौं । सत्ता र कुर्सीका लोभीपापीलाई चेतनाभया । जय पशुपतीनाथ । जय मातृभूमि ।।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्