नेपालगन्ज, चैत २८-
नेपाल-भारत सिमावर्ती क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकको स्वस्थ र सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित गर्न तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।बाकेको जैसपुरस्थिित दसगजा छेउमा अस्थायी क्वारेन्टाइनमा बसेका भारतको क्वारेन्टाइनमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरुको बाँच्न पाउने हक रक्षार्थ परमादेश जारीको माग गर्दै बिहीबार रिट निवेदन दायर भएको थियो । अदालतका न्यायधिश पवन कुमार शर्मा न्यौपानेको एकल इजलाशले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, बर्दिया, जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति बाँके, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय ५ नम्बर प्रदेश बुटवल समेत १८ वटा निकायलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ताहरु सुनिल कुमार क्षेष्ठ, भोलासिंह हमाल, प्रहलाद बहादुर कार्की, वसन्त गौतम, विकास आचार्य, बलबहादुर चन्द, विश्वजीत तिवारी, ध्रुब बस्याल, इश्वरी प्रसाद ज्ञवाली, गणेश प्रसाद शर्मा, चित्रबहादुर शाही, मो.अयूव सिदिकी, राम कुमार दिक्षीत, प्रभाकर भटराई, पूर्णप्रसाद ढकालले अदालतमा बहस गरेका थिए ।
सिमामा अलपत्र परेका नागरिकलाई उद्धार गरि क्वारेन्टाईनमा कोभिड–१९ सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार व्यवस्थापन गरि संरक्षण सम्वद्र्धन गर्नु, गराउनु र सुरक्षार्थ खटीएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी समेतलाई पीपीइको उचित व्यवस्था गर्न आदेश दिइएको छ ।
आदेशमा भारतमा रहेकाहरुलाई समेत नेपाल ल्याई निर्मीत क्वारेनटाइनमा आवश्यक समयावधी समम राखेर थ्रोट स्वाव परिक्षण गरि नागरिकको अधिकार पालना गर्नु, गराउनु र क्वारेन्टाइनमा राखीएकालाई उचित खाना, शद्ध खानेपानी, विछयौना, शुलभ शौचालयको व्यवस्थापन गरि चिकीत्सकको निगरानीमा राख्न लगाउनु/राख्नु भनी विपक्षका नाममा मुलुकी देवानी कार्यविधी संहिंता,२०७४को दफा १५८ तथा उच्च अदालत नियमाविली २०७३को नियम ४२(१) वमोजीम अन्तरिम आदेश जारी भएको अदालतका सूचना अधिकारी मुन्नासिंह क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) को महामारीको संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल सरकारले २०७६ साल चैत्र ११ गते देखि लकडाउन गरेको छ । नानपारा क्वारेनटाइनमा रहेका ३२ नेपाली नागरिकले शुद्ध खाना, खानेपानी, औषधी समेत नपाई कष्टकर अवस्थामा रहेको तथा जयसपुरस्थित क्वारेन्टाइनमा समेत सहज खाना, शौचालय लगायतका समस्या देखीएपछि अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्नु परेको रिट निवेदक मध्येका अधिवक्ता प्रहलाद बहादुर कार्कीले बताए ।
