काठमाडौं–सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापबाट गरिने वित्तीय लगानीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरेर कारबाही गर्न पाँच वर्षे राष्ट्रिय रणनीतिसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा कार्य गर्दै आइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याएपछि पहिलोपटक आक्रामक कार्यक्रमसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
नयाँ आर्थिक अपराधका रूपमा रहेका यस्ता विषयलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको कार्ययोजनामा १० वटा रणनीतिक योजना समेटिएका छन् । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि साझा अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रयासका लागि भएका सन्धि सम्झौताको पक्षराष्ट्रका रूपमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार कार्ययोजना तयार पारिएको बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता भुसालले नियमनकारी र अनुसन्धानकारी निकायलाई सक्रिय बनाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमार्फत गरिने वित्तीय लगानी नियन्त्रणको प्रयास थालिएको बताए । ‘समग्र अर्थतन्त्रलाई वित्तीय अपराधको जोखिमबाट बचाउने गरी कार्ययोजनालाई सशक्त रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ,’ भुसालले भने । कार्ययोजनाअनुसार जोखिम मूल्यांकनको नियमित अद्यावधिक गरी सोहीअनुरूपको योजना निर्माण गरिएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार संस्थागत र कानुनी संरचना निर्माण गर्ने तथा अपराध अनुसन्धानमा पद्धति विकास गरी वास्तविक धनीको सूचना संकलन र कालो धनको सूक्ष्म निगरानी गर्ने गरी रणनीति तय गरिएको छ । सोअनुसार अब आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी तथा हातहतियारको निर्माण तथा ओसारपसारमा सूक्ष्म निगरानी गरिनेछ भने यसका लागि नियमन र अनुसन्धानकारी निकायलाई स्रोत सम्पन्न बनाई सक्रिय बनाइने भएको छ । कार्ययोजनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीलाई निरुत्साहित गर्न समयावधिसहितको योजना समेटिएको छ ।
राजधानीबाट
