छिनछिन खबर
काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दिइएको तलब र भत्ता गैरकानुनी रहेको ठहर गर्दै सुविधा मात्रै लिन पाउने फैसला सुनाएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेका सेवासुविधा संविधानविपरीत रहेको प्रस्ट पार्दै लिन नपाउने फैसला गरेको छ ।
‘प्रदेश नम्बर ३ को स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधाासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ मा पदाधिकारी तथा सभाका सदस्यहरुले अनुसूची १ मा उल्लेख भएबमोजिमको रकम मासिक सुविधाबापत पाउनेछ भन्ने र सोही ऐनको अनुसूची १ मा मासिक सुविधा दिने व्यवस्था गरी विभिन्न पदाधिकारी तथा सभाका सदस्यलाई मासिक सुविधाको रकमसमेत तोकिएको पाइन्छ, यसै बमोजिमको व्यवस्था प्रदेश ५, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले जारी गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा ३ र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची १ मा गरिएको पाइन्छ।
प्रदेश नम्बर २ ले जारी गरेको स्थानीय निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ मा पदाधिकारी तथा सदस्यले अनुसूची १ बमोजिमको सुविधा र भत्ता पाउने उल्लेख गरिएकोमा सोसँग सम्बन्धित अनुसूची १ बमोजिम सुविधा र भत्ता पाउने ‘मासिक सुविधा’ रकम तोकिएको छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रदेश नं. २ र प्रदेश नं. ५ को स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा १० मा पारिश्रमिक बैङ्क खाता खोली भुक्तानी गर्ने कुरा उल्लेख भएको पाइयो।
उल्लेखित प्रदेश २ र प्रदेश ५ को स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारी र सभाका सदस्यले पाउने पारिश्रमिक निजहरुको बैङ्क खाता खोली भुक्तानी गर्ने भन्ने बेहोरासमेतबाट स्थानीय पदाधिकारी तथा सदस्यलाई पारिश्रमिक होइन सुविधा मात्रको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन हो भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ खण्डित भइरहेको छ ।’
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा प्रदेश नम्बर २, ३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई ‘सेवासुविधाको व्यवस्था गर्नका लागि बनाएको ऐनका दफा ३ अन्तर्गतका सम्पूर्ण अनुसूचीहरू बदर हुने’ फैसला गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की रहेको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमाथि यस्तो फैसला गरेको हो ।
