छिनछिन खबर
काठमाडौं–भारत सरकार र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा सुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूर्व–पश्चिम हुलाकी सडक आठ वर्षमा १ सय ४० किमी मात्र कालोपत्र भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि आयोजना सुरु भएपनि अहिलेसम्म जम्मा १ सय ४० किमी कालोपत्र गरिएको सडक आयोजनाका आयोजना निर्देशक अशोक तिवारीले जानकारी दिए । उनले आयोजनाको सुरुमा ठेक्कापट्टा, मुआब्जा जस्ता कार्यले निर्माण कार्य ढिलाइ भएको बताए ।
‘पहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनदेखि सडक निर्माणको ठेक्कापट्टा गर्नुपर्ने कारणले ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘ढिलाइ भएका कारणले अहिले १ हजार २ सय ४८ किमी सडक निर्माण कार्य गत वर्षबाट सुरु गरिएको छ ।’ उनका अनुसार आव २०७९÷८० सम्म ९ सय ७५ किमी कालोपत्र गर्ने योजना रहेको यस आवमा १ सय किमी कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
उनले आगामी चार वर्षभित्र हुलाकी सडक निर्माण गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । पहिलो चरणको एक हजार २ सय ४८ किमी सडक निर्माण भइरहेको आयोजनाको ५ सय ४४ किमी सडक निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ । कूल लम्बाइमध्ये ९ सय ७५ किमी पूर्व–पश्चिम र ८ सय ९७ दशमलव ४२ किमी उत्तर–दक्षिण रहेको छ ।
सडकको दोस्रो चरणमा पूर्व–पश्चिमतर्फ ४ सय ७ किमी र उत्तर–दक्षिण १ सय ५७ किमी रहेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत झापाको मेची भद्रपुर–रतुवा आम्बारी सडक खण्ड २८ किमी, मोरङको रतुवा–केसलिया सडक खण्ड ४० किमी, चितवनको अमुवा मादी रिउ खोला सडक खण्ड ३८ किमी, नवलपरासीस्थित त्रिवेणी वरुवा, नारायणचोक, परासी महाव खोला सडक खण्ड २६ किमी, रुपन्देहीको महाव खोला–भैरहवा–लुम्बिनी कोठी सडक खण्ड १५ किमी, कपिलवस्तुमा पर्ने कोठी–तौलिहवा–बहादुरगञ्ज–रामपुर–चिराइनाका–कल्याणकोट सडक खण्डको ५७ किमी बाँकी रहेको छ ।
यस्तै दाङमा पर्ने कल्याणकोट–गोबर्दिया–गढवा–राजापुर–गोठुवा सडकखण्ड ७० किमी, बाँकेमा पर्ने गोठुवा–खुम्बर–बेथानी–नेपालगन्ज–मानखोला सडक खण्ड ८६ किमी र बर्दियामा पर्ने मानखोला–गुलरिया–कोठियाघाट–राजापुर–कर्णाली सत्ति सडक खण्ड ४७ किमी बाँकी रहेको छ । यसैगरी उत्तर–दक्षिणमा ६ वटा सहायक राजमार्ग बनाउन बाँकी रहेका छ ।
मोरङको गान्धी मनमोहन मार्ग २५ किमी, चितवनको माडी–भरतपुर २६ किमी, चितवन र नवलपरासीका जगतपुर–बहुबन ३८ किमी, नवलपरासको दुम्कीवास–त्रिवेणी २० किमी, नवलपरासीको कठहवा–त्रिवेणी १० किमी र कपिलवस्तुको खरिन्दपुर–सितलपुर–भिल्मी सडक खण्ड १८ किमी रहेका छन् । उनका अनुसार उक्त ५ सय ४४ किमी सडक बनाउन कूल २८ अर्ब ६१ करोड नौ लाख रुपैयाँ आवश्यक देखिएको छ ।
सरकारले आव २०६६÷६७ देखि पूर्वमा मेची पुलदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म कूल एक हजार ७९२ दशमलब ४२ किमी लम्बाई रहेको उक्त राजमार्ग बनाउनका लागि ४७ अर्ब २४ करोड लागत छुट्याइएको थियो । पहिलो चरणका लागि २ सय ९९ किमी सडकको स्तरोन्नतिका लागि भारतीयले सात अर्ब ५२ करोड र नेपाल सरकारले नेपाल सरकारले ६ सय ५३ किमीको २२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ लागतमा सडक निर्माण भइरहेको छ ।
उक्त राजमार्गको विभिन्न खण्डमा सुरुमा १ सय ५० वटा पुल आवश्यकता देखिए पनि अहिले आएर २ सय १९ वटा पुल बनाउन आवश्यक देखिएको आयोजना निर्देशक तिवारीले जानकारी गराए । उनका अनुसार अहिले ७५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको, ८४ वटा निर्माणको चरणमा रहेका र ६० वटा पुलको डिजाइन स्वीकृतको चरणमा रहेको छ । यसैगरी आव २०७४÷७५ नेपाल सरकारको सहयोगमा ३३.५ किमी र भारतीय सरकारको सहयोगमा ७० किमी कालोपत्र गरिएको छ ।
अब बन्ने जग्गामा मुअब्जा नदिने
यसैगरी नेपाल सरकारले बनाउनुपर्ने जग्गाको मुअब्जा नदिइने भएको छ । यसअघि भारत सरकारले राजमार्ग बनाउँदा राजमार्गमा पर्ने सर्वसाधारणको जग्गाको मुअब्जा दिने भए तापनि नेपाल सरकारले बनाउन भने मुआब्जा नदिने आयोजना निर्देशक तिवारीले बताए ।
यसैगरी यसअघि बनेको राजमार्गको एकल लाइनको सडकलाई दोब्बर बनाउने भएको छ । यसअघि बनेका एकल लाइनका सडक विस्तार गरेर दोहोरो मार्ग बनाउने उनले बताए ।
