कोहलपुरसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्न डिपिआर तयार

130

नेपालगन्ज–कोहलपुरसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना रिर्पोट (डिपिआर) तयार भइसकेको छ । सिमापारी भारतको रुपैडिहाबाट कोहलपुरसम्म झण्डै साढे १८ किलोमिटर लामो दूरीको रेलमार्ग निर्माणका लागि भारतीय पक्षवाट डिपिआर तयार गरिएको हो ।

रेल सञ्चालनका लागि नेपालगन्जको पश्चिम जयसपुर, इन्द्रपुर, गुरुवागाउँ, हवलदारपुर, रझेना हुँदै कोहलपुरसम्म रेलको लिक विछ्याइने योजना रहेको रेल विभागका वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनियर तथा प्रवक्ता अमन चित्रकारले बताए । यसअघि भारतको गोरखपुर र गोण्डाका प्राविधिक टोलीले सो रेल सेवा सञ्चालनका लागि सर्वे गरेका थिए ।

भारत उत्तर प्रदेशका इञ्जिनियर दिनेशकुमार तिवारी र सन्तोष त्रिपाठीले एक महिना लगाएर सर्वेको काम गरेका थिए । रेल गुड्ने लिकको रेखाकङ्नको काम सकेर प्राविधिक टोलीले लागत रकम, आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना, रेल सेवाले छुने गाउँ तथा बस्तीको पहिचान लगायतका काम शुरु गरिसकेको छ । प्रवक्ता चित्रकारले रेलमार्गको काम दुवै देशका प्राविधिकले आ–आफ्नो देशको सीमासम्म गर्ने बताएका छन् ।

‘दुवै मुलुकर्फको प्राविधिकको काम सकिएपछि रेलको लिक सीमासम्म जोडने योजना छ,’ उनले भने । रुपैडिहा—कोहलपुरसम्मको रेल सेवालाई नेपालगन्ज—रुपैडिहा सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँचचौकी (सुख्खाबन्दरगाह) सँग पनि जोडिने चित्रकारले बताए । रेल र जाँचचौकी सञ्चालनमा आएमा नेपाल र भारतबीच हुने वस्तु आयात तथा निर्यातमा सहजता हुने र भन्सारको काम पनि प्रभावकारी तथा व्यवस्थित हुने बताइएको छ ।

नेपालतर्फ प्रदेश नं ५, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा अहिले उद्योग, व्यापार बढ्दै गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भारत र नेपालको आयात—निर्यातलाई सहज व्यवस्थापन गर्न यो एकीकृत जाँचचौकी कोशेढुङ्गा सावित हुने नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यको विश्वास छ । तर, ढिलो गरी गरिने कामले योजनाअनुसार प्रतिफल दिदैन भन्नेतर्फ राज्य गम्भीर हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

रेल निर्माण प्रक्रिया यो सरकारको पालामा शुरु गरिए पनि नेपालगन्जको एकीकृत जाँचचौकी निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएको नौ वर्ष बितिसकेको छ । नौ वर्षअघि जाँचचौकी निर्माणको योजना तयार गरी काम शुरु गरिए पनि जग्गा अधिग्रहण र तारबार बाहेक खासै प्रगति भएको छैन । सङ्घीय आयोजना कार्यान्वय इकाई नेपालगञ्जका इञ्जिनियर होमनाथ भुसालले जाँचचौकी भारत सरकारले बनाइदिने उल्लेख गर्दै नेपालले जग्गा मात्र उपलब्ध गराउने बताए ।

बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका—१६ जयसपुरमा सो जाँचचौकी निर्माणका लागि करिब ९२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । अधिग्रहण गरिएको कूल जग्गामध्ये ६७ बिघामा कार्यालय, गोदामलगायतका संरचना निर्माण हुने र २४ बिघा जग्गा बाटोका लागि छुट्याइएको भुसालले बताए । जाँचचौकी निर्माणका लागि नेपाल सरकारले जग्गा मात्र उपलब्ध गराउने र अन्य काम भारत सरकारको तर्फबाट हुने सम्झौता भएको छ ।

अहिले भारत सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा एकीकृत जाँचचौकीको संरचना निर्माण प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । रेल सञ्चालन र जाँचचौकी निर्माणले नेपाल–भारततर्फ वस्तु आयात, निर्यात व्यवस्थित हुने र यसको प्रत्यक्ष लाभ मुलुककै अर्थतन्त्रमा पर्ने यस क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारीको बुझाइ छ । रासस

Womui
Womui